महागाईचा फटका ! उज्ज्वला योजनेला लागली ‘गळती’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : वाढत्या महागाईमुळे सामान्यांच्या डोक्याला आधीच ताप झालेला असताना त्यात आता घरगुती सिलिंडरची भर पडली आहे. गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींमुळे उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनी सिलिंडर न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात स्वयंपाकासाठी उपयुक्त लाकडेही महागली आहे. त्यामुळे आता काय करावं ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, उज्ज्वला योजनेंतर्गत ९६ टक्के कुटुंबांना घरगुती गॅस सिलिंडरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. डिसेंबर २०१८पर्यंत देशातील ५.९२ कोटी कुटुंबांकडे उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी उपलब्ध होती. जून २०१९ पर्यंतचे रिफिलचे आकडे पाहिले असता त्यातील २४.६ टक्के कुटुंबांनी दुसऱ्या वेळी सिलिंडर भरले नसल्याचे आढळले आहे. १८ टक्के कुटुंबांनी एकदा किंवा दोनदाच सिलिंडर भरले आहेत. ११.७ टक्के कुटुंबांनी तीनदा सिलिंडर भरले असून, ४६ टक्के कुटुंबांनी चार किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा सिलिंडर भरले आहेत. त्यात दिवसेंदवस सिलिंडरच्या दरात होणाऱ्या वाढीमुळे लोक पुन्हा लाकडाकडे वळत असल्याचे दिसून आले आहे. ज्यामुळे सप्टेंबरमध्ये लाकडाच्या किमतीत १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये घरगुती गॅसच्या दरात २५ टक्के वाढ झाली आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या विनाअनुदानित सिलिंडर ८५९ रुपयांना मिळत आहे. हाच सिलिंडर ऑगस्ट २०१९ मध्ये ५७५ रुपयांना मिळत होता. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सिलिंडरच्या दरात १४५ रुपयांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणामध्ये निवडणुकीनंतर महिनाभरात घरगुती गॅसच्या दरात ७७ रुपयांची वाढ झाली आहे. सिलिंडरप्रमाणेच जळाऊ लाकडाच्या दरातही वाढ होत असल्याने कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्यानुसार योजनेचे लाभार्थी :
छत्तीसगड ५२.३ टक्के
त्रिपुरा ४४.५ टक्के
झारखंड ४३.७ टक्के
आसाम ३६ टक्के
ओडिशा ३५.७ टक्के
मध्य प्रदेश ३२.७ टक्के

दरम्यान, उज्ज्वला योजनेचा लाभ न घेणारा परिवार वार्षिक ६.७ सिलिंडरचा उपयोग करतो. तर उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेणारा परिवार सरासरी ३ सिलिंडरचा उपयोग करतो. कारण या लाभार्थ्यांना जरी सिलिंडर उपलब्ध होत असला, तरी वाढीव दराचा खर्च न पेलण्याजोगा आहे. त्यात या योजनेंतर्गत जोडणी मोफत असली तरी, गॅस स्टोव्ह आणि रिफिलचा खर्च द्यावाच लागतो. तसेच दिवसेंदिवस गॅस सिलिंडरची किमतीत होणाऱ्या वाढीमुळे लाभार्थी त्यातून बाहेर पडत आहेत. या शिवाय अनुदानाची रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये उशिरा पोहोचत असल्याचाही फटका बसत आहे.

You might also like