सदस्य प्रस्तावाद्वारे तीन कोटीची वाढीव तरतूद केलेला ठराव म्हणजे करदात्यांच्या पैशावर दरोडा आहे, त्यामुळे हा ठराव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनाधिकृत फलक काढण्यासाठी एक कोटींचा ठेका यापूर्वीच दिला होता. मात्र, सर्वेक्षणानंतर आढळलेले ३०० फलक हटविण्यासाठी येणाऱ्या आणखी ५० लाख रुपयांच्या वाढीव खर्चाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्यामध्ये पुन्हा आयत्यावेळी सदस्य प्रस्तावाद्वारे ५० लाखाऐवजी तब्बल २ कोटी ५० लाखाच्या वाढीव तरतुदीच्या उपसूचनेला मान्यता देण्यात आली आहे. हा करदात्या नागरीकांच्या तिजोरीवर दरोडा घातला आहे.
याबाबत प्रशासनाला पत्र दिले होते. त्यावर अनाधिकृत फलकाचे स्टक्टर होर्डीग्ज काढण्यासाठी आलेल्या खर्चाची भरपाई संबधित जाहिरातदाराकडून घेण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याचे उत्तर प्रशासनाने लेखी पत्राद्वारे दिले आहे. परंतु, वाढीव खर्चाच्या अडीच कोटीच्या उपसुचनेबाबत परिपत्रकानुसार सदस्य पारित ठरावाची अंमलबजावणीबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल असे म्हटले आहे. हा प्रस्ताव पारित होऊन दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झाला असून आयुक्तांनी तो फेटाळणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता प्रशासन गोल गोल फिरवणारे उत्तरे देत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संशय निर्माण होतो. त्यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५१ प्रमाणे हा ठराव विखंडीत करण्यात यावा, अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनातून केली आहे.