चिन्मयानंद केस : ‘कोणी कोणाचं शोषण केलं हे सांगणं खुपच कठीण’, हायकोर्टाची ‘टिप्पणी’

रयागराज : वृत्त संस्था – अलाहाबाद हाईकोर्टने स्वामी चिन्मयानंद प्रकरणात मंगळवारी म्हटले की, दोन्ही पक्षांनी (चिन्मयानंद आणि पीडित विद्यार्थीनी) आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, अशा स्थितीत कुणी कुणाचे शोषण केले याचा निर्णय करणे खुप अवघड आहे. प्रत्यक्षात दोघांनी एकमेकांचा वापर केला आहे. न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी यांनी विद्यार्थीनीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात सोमवारी चिन्मयानंदला सशर्त जामीन दिला. यापूर्वी तक्रारकर्त्याच्या वकीलांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती चतुर्वेदी यांनी 16 नोव्होंबर, 2019 ला चिन्मयानंदच्या जामीन याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, खंडणी प्रकरणात या न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने विद्यार्थीनीला जामिन दिला आहे आणि याचा चिन्मयानंद यांचा जामीन मंजूर करण्याशी किंवा रद्द करण्याशी काहीही न्यायसंगत संबंध नाही.

एखाद्या लाभाच्या बदल्यात काही काम करण्याचे प्रकरण

आपल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले, हे दिसत आहे की, पीडित विद्यार्थीनीचे कुटुंबिय आरोपी व्यक्तीच्या उधार व्यवहाराने लाभान्वित झाले. तसेच, येथे अशी कोणतीही वस्तू रेकॉर्डमध्ये नाही, ज्याद्वारे असे सिद्ध होईल की विद्यार्थीनीवर कथित शोषणाच्या कालावधीत, तिने आपल्या कुटुंबियांना याबाबत सांगितले असावे. यासाठी न्यायालय या निष्कर्षावर आले आहे की, हा प्रकार पूर्णपणे कोणत्या तरी लाभाच्या बदल्यात काही काम करण्याचे आहे.

मागील वर्षात सप्टेंबरमध्ये चिन्मयानंदला झाली होती अटक

सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतल्यानंतर मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात चिन्मयानंदला अटक झाली होती. एसआयटीने युपी पोलिसांसह चिन्मयानंदला मुमुक्षु आश्रमातून अटक केली होती. चिन्मयानंदवर त्याच्याच कॉलेजमध्ये शिकणार्‍या एलएलएमच्या विद्यार्थीनीने बलात्कार आणि ब्लॅकमेलिंगचा आरोप केला होता. नंतर सुप्रीम कोर्टाने इलाहाबाद हाईकोर्टाला दोन सदस्यीय विशेषपीठ गठीत करून प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी गठीत करण्याचे आदेश दिले होते.

या प्रकरणात पीडित विद्यार्थीनीला 4 डिसेंबर 2019 ला जामीन मिळाला आहे. न्यायमूर्ती एस. डी. सिंह यांच्या खंडपीठाने पीडितेला जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला. कोर्टाने या आधारावर पीडितेचा जामीन मंजूर केला की, प्रकरणाचा तपास करणार्‍या एसआयटीने 4 नोव्हेंबर 2019 ला चार्जशीट दाखल केले होते. त्यानंतर कोणतीही अन्य चर्चा करणे बाकी नाही आणि पीडितेला जेलमध्ये ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही.