Very IMP ! होम लोनच्या स्टेटसमध्ये मोठे बदल, बँकेत एकदा जरूर चेक करा
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – जगभरात सुरू असलेला कोरोना व्हायरसचा कहर अजूनही थांबताना दिसत नाही. या संकटाला तोंड देत असताना सर्वच देशांना आर्थिक आघाडीवरही लढावे लागत आहे. भारतातही तिच स्थिती आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे भारतातही अनेक आर्थिक संकटे उभी आहेत. येथील रिअल इस्टेट सेक्टरवरही लॉकडाऊनचा गंभीर परिणाम दिसू लागला आहे. विविध बांधकाम प्रकल्पात कर्ज प्रकरण करून फ्लॅट बूक करणार्‍या ग्राहकांना देखील मोठा फटका बसला आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे बिघडलेल्या अर्थकारणामुळे विविध क्षेत्रावर परिणाम झाल्याने लाखो-करोडो भारतीयांच्या नोकर्‍यादेखील धोक्यात आल्या आहेत. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या तर अनेकांच्या पगारात मोठी कपात करण्यात येत आहे. यामुळे बँकांनीही कर्ज वाटप करताना हात आखडता घेतल्याचे दिसत आहे.
कोरोनाचे संकट येण्यापूर्वी बँकांनी ज्या ग्राहकांना कर्ज मंजूर केले होते, त्यांना आता कर्ज देण्यास बँकांनी टाळाटाळ सुरू केली आहे. यामुळे ग्राहकांना वेगळ्याच संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.
नोकरी गेली किंवा पगार कपात झाल्यास कर्जदार कर्ज कसे फेडणार, अशी भिती बँकांना सतावत असल्याने बँकांनी कर्ज देणेच बंद केले आहे. ज्या ग्राहकांना 20 टक्के किंवा त्याहून जास्त पैसे बँकांनी दिले होते, त्यांच्याकडे बँका आता नवी सॅलरी स्लीप मागत आहेत. अशी शेकडो प्रकरणे दिसून येत आहेत.
बहुतांश कंपन्यांनी पगार कपातीचे धोरण अवलंबल्याने बँकांनी सावध भूमिका घेत कर्ज प्रक्रिया थांबवल्याचे किंवा जास्त अटी, शर्थी लावल्याचे दिसत आहे. कर्जदाराने त्याच्या आर्थिक अडचणींमुळे कर्ज बुडू नये किंवा ईएमआय वेळेवर मिळावा, अशी बँकांची रणनिती आहे.
मागील काही महिन्यांपासून अनेक ग्राहकांना बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. अनेक ग्राहकांना 20 टक्के लोन देण्यात आले आहे, मात्र पुढील लोन दिले जात नाही, अशी तक्रार बांधकाम व्यवसायिक करत असल्याचे वृत्त एनबीटीने दिले होते.
ग्राहकांना वाटत असेल की त्यांचा पगार ईएमआय देण्यासाठी पुरेसा नाही, तर त्याने माघार घेणे योग्य ठरू शकते, असे एका बँक अधिकार्‍याने म्हटले. तर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री (ठाणे) चे अध्यक्ष अजय अशर यांनी म्हटले की, ग्राहकांच्या पगारात आणि उत्पन्नात झालेली कपात पाहून बँका ग्राहकांना देऊ केलेली गृह कर्जे पुन्हा पडताळून पाहत आहेत.
बँका कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत असताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र, बांधकाम व्यवसायिकांना सल्ला दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, बिल्डरांनी मिळेल त्या भावात प्रसंगी ना नफा ना तोटा पत्करून घरे विकावीत. तसेच केंद्र सरकारने सध्या सुरु असलेल्या कर्जावर ईएमआयचा दिलासा दिला होता. ही मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवत सहा महिने केली होती. मात्र, याचाही फटका ग्राहकांना भविष्यात बसणारच आहे.