अजित पवारांना ‘क्लिनचीट’ मिळाली तरी…, जलसंपदाचे माजी अधिकारी विजय पांढरेंनी सांगितलं

बुलडाणा : पोलीसनामा ऑनलाइन – सिंचन घोटाळा प्रकरणात जबाबदार असलेले कॅबिनेट मंत्री दोषी नाही म्हणणे म्हणजे सरकारकडून चुकीचं आणि दिशाभूल करणारं आहे, अशी टीका जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त अधिक्षक अभियंता विजय पांढरे यानी केली. तसेच चितळे समितीच्या अहवालाची एसीबीने दखलच न घेतल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

सिंचन घोटाळ्यामध्ये चितळे समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला होता, त्यामध्ये राज्यातील महामंडळाच्या सिंचन प्रकल्पासाठी टेंडर प्रक्रिया नियम बाह्य असल्याचे अहवालात म्हटलं होतं. या प्रक्रियेत त्यावेळचे कॅबिनेट मंत्री जबाबदार असूनही त्यांना निर्दोष कसं म्हणता येईल ? तर उच्च न्यायालयात कॅबिनेट मंत्री निर्दोष असल्याचं दाखल प्रतिज्ञापत्र म्हणजे सरकारकडून चुकीच आणि दिशाभूल करणारं असल्याची टीका पांढरे यांनी केली. तसेच एसीबीकडून चितळे समितीच्या अहवालाची दखलच न घेतल्याचा आरोपही पांढरे यांनी केला.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात पूर्णत: क्लीन चीट देण्यात आली. एसीबीच्या पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागरपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी करावाई करता येणार नसल्याचे नमूद केले. दरम्यान हे प्रकरण उघडकीस आणणारे जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त अधिक्षक अभियंता विजय पांढरे यांनी चितळे समिती अहवालात सगळे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट नमूद केल्याचे म्हटलंय.

9 प्रकरणांची चौकशी बंद
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरु असलेली सिंचन प्रकल्पाच्या 32 पैकी 9 प्रकरणाची चौकशी काही दिवसांपूर्वी बंद करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी एका पत्रकाद्वारे दिले होते.

Visit : Policenama.com