सांगली : पाेलीसनामा ऑनलाईन
विटा येथे होणार्‍या अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाला विरोध नाही. परंतु सांगली न्यायालयातील प्रलंबित दाव्यांची संख्या, विजयनगर येथे न्यायालय सुरु करतानाचा उच्च न्यायालयाचे धोरण याबाबतीचा विचार व्हावा यासाठी उच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्याचा निर्णय वकील संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
[amazon_link asins=’B079Q64PW6′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’738c26d9-c407-11e8-986c-25df5137a01a’]
उच्च न्यायालयाच्या आस्थापना शाखेने काही दिवसापूर्वी सांगली जिल्हा न्यायालयाला पत्र पाठविले आहे. विटा येथे आटपाडी, खानापूर, विटा व पलुस तालुक्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय सुरु करण्यासाठी जागा व अन्य सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत अहवाल मागविला आहे. या पत्राबाबत वकील संघटनेच्या बैठकीत चर्चा झाली.
अ‍ॅड. श्रीकांत जाधव म्हणाले, उच्च न्यायालयातील अस्थापना शाखेतील काही अधिकार्‍याकडून पक्षपातपणा केला जातो. 18 फेबु्वारी 2018 रोजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना पत्र पाठविण्यात आले. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दाव्याच्या संख्येमुळे तसेच अपवाद म्हणून खासगी (स्वमालकीच्या नव्हे) जागेत न्यायालय सुरु करणेबाबत असा उल्लेख आहे. या दोन्ही गोष्टी सांगलीच्या वकीलांना मान्य नाही.
[amazon_link asins=’B071CY6D29′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’7a137292-c407-11e8-8ec2-13b97c322147′]
अ‍ॅड. प्रकाश साळुंखे म्हणाले, उच्च न्यायालयाचे काही नियम आहे. न्यायालय हे खासगी जागेत सुरु करु नये हा त्यापैकी एक नियम आहे. आमचा विटा येथील नियोजित न्यायालयास विरोध नाही. परंतु निष्कर्ष, उपलब्धता, नियम ह्या गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक आहे.
अ‍ॅड. अरविंद देशमुख म्हणाले, न्यायव्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणास आमचा विरोध नाही परंतु उच्च न्यायालयाने याबाबतीत सांगली वकील संघटनेला विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे.
जाहिरात
