बीड : पोलीसनामा ऑनलाईन- माकपच्या पॉलीट ब्युरो सदस्या वृंदा करात यांनी मोदी सरकारच्या दुष्काळी उपाय योजना राबवण्याच्या दिरंगाईबाबत सरकारला सुनावत कानउघडनी केली आहे. मागील आठ ते नऊ महिन्यांपासून दुष्काळाची चाहूल लागली होती. दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. आणखीही दुष्काळाबाबत ठोस उपाय योजना दिसत नाहीत. पिक विमा भेटायला पाच महिने वाट पहावी लागते. घराला आता आग लागली आहे आणि मग राख झाल्यास विझविणार का, असा कठोर सवाल वृंदा करात यांनी केला आहे.
सरकारने सध्याच्या दुष्काळावर तत्काळ उपाय योजना केल्या नाही तर शेतकरी कोलमडून जाईल. मनरेगांतर्गत किमान २०० दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा कायदा आहे, परंतू जिल्ह्यात शंभर दिवसदेखील रोजगार मिळालेला नाही. एकिकडे दोनशे दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा करणारे सरकार या योजनेसाठी निधी देत नाही. मग, यासाठी आकाशातून निधी पडणार आहे का?, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. त्यासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांना सल्ले देण्याऐवजी पर्याय द्यावेत. वारंवारच्या दुष्काळाने शेतकरी पुरता कोलमडून गेला आहे. सरकार झोपलेले असते तर उठविले असते. मात्र, या सरकारने सोंग घेतले आहे, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.
पिक विम्यासाठी मंडळ निहाय पाहणीच चुकीची आहे. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि भेटलेली भरपाई यात मोठी तफावत आहे. त्यात ती मिळण्यासाठी लागणारा ५ – ७ महिन्यांचा कालावधी हे पंतप्रधान पिक विमा घोटाळ्याचे सुत्र आहे, असा आरोप कारत यांनी म्हटलं. पंतप्रधानांचे नाव योजनेला असुन तेच घोटाळा करत आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.
दरम्यान, केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांसाठी धोरण काय?, असं विचारत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगच बरखास्त करुन फक्त आपण एकटेच तज्ज्ञ असल्याचे आव आणला आहे. सरकारने आता निवडणुकीची जुमलेबाजी बंद करुन दुष्काळी उपाय योजना कराव्यात. महाराष्ट्रातील कर्जमाफी फसवी आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.