‘शांघाय’च्या बैठकीत PM नरेंद्र मोदी सहभागी झाल्याने भारताला फायदा होणार ? ; जाणून घ्या ‘शांघाय’बाबत

पुणे : पोलिसनामा ऑनलाईन – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी SCO म्हणजे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशनमध्ये सहभागी झाले आहेत. हे शिखर संमेलन किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केक येथे १३ जून आणि १४ जूनला म्हणजे आज आणि उद्या होणार आहे. काय आहे ही शांघाय सहकार्य संघटना ? कधी झाली होती या संघटनेची स्थापना ? काय उद्देश आहे या संघटनेचा? असे अनेक प्रश्न सामान्य लोकांना पडताना दिसून येतात. त्याच प्रश्नाची उत्तरे आपण शोधू या.

संघटनेची स्थापना

एप्रिल १९९६ मध्ये चीनच्या शांघाय येथे चीन,रशिया,कझाकिस्तान,किर्गिस्तान, आणि ताजिकिस्तान या देशांची एक बैठक झाली. त्या बैठकीत दहशतवाद आणि धार्मिक तणाव यांचा एकत्रितपणे सामना करण्याच्या विचारावर सहमती झाली. तेव्हा या देशांना शांघाय ५ देश या नावावरून ओळखले गेले.

खऱ्या अर्थाने शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना १५ जून २००१ ला झाली. त्यावेळेस चीन, रशिया, आणि चार मध्य आशियाई देश त्यामध्ये कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान या देशाच्या नेत्यांनी शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना केली. दहशतवाद आणि धार्मिक तणाव यांविरुद्ध लढण्याचे उद्धिष्ट या संघटनेने ठेवले. तसेच व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्यासाठी करार करण्यात आला. शांघाय सहकार्य संघटना ही अमेरिकेच्या नाटोला चीन आणि रशियाने दिलेले उत्तर आहे असे देखील म्हंटले जाते.

१९९६ ला जेव्हा हे देश एकत्र आले तेव्हा या देशांचा उद्देश वेगळा होता. मध्य आशियाई क्षेत्रात नव्यानेच स्वतंत्र झालेल्या देशांच्या सीमांवरील तणाव कमी करणे हा या देशांचा उद्देश होता पण हे उद्धिष्ट ३ वर्षातच पूर्ण झाले.संघटनेचे उद्धिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर उझबेकिस्तानाला सोबत घेऊन २००१ साली नव्याने या संघटनेची स्थापना झाली.

उद्दीष्ट बदलले

२००१ मध्ये संघटनेची उद्धिष्ट बदलले गेले. आता या संघटनेचे उद्धिष्ट उर्जेवर लक्ष्य देणे आणि दहशतवादाविरुद्ध लढणे हे झाले आहे. हि दोन मुद्दे आतापर्यंत कायम आहेत. शिखर संमेलनात या मुद्यावर कायम चर्चा होत आली आहे. गेल्यावेळेस झालेल्या शिखर संमेलनात दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी तीन वर्षाचा कृतिकार्यक्रम तयार करण्याचे ठरले होते.तज्ज्ञांच्या मते या संमेलनात ऊर्जेच्या विषयावर चर्चा घडून येईल.

एससीओ आणि भारत

भारत २०१७ मध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेचा पूर्णवेळ सदस्य बनला. या आधी २००५ मध्ये भारत निरीक्षक देश होता. २०१७ मधील झालेल्या शिखर बैठकीत संघटनेचा विस्तार करण्यात आला. भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांचा संघटनेत समावेश कारण्यात आला. यांमुळे संघटनेच्या सदस्यांची संख्या ८ झाली.

चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान हे ते आठ देश आहेत.याशिवाय चार निरीक्षक देश म्हणून अफगानिस्तान, बेलारूस, इराण आणि मंगोलिया या देशांचा समावेश संघटनेत केला आहे. या संघटनेचे मुख्यलाय चीन ची राजधानी बीजिंग येथे आहे.

भारताला या संघटनेकडून काय फायदा?

या संघटनेत चीन, रशिया यांच्यानंतर भारत हा तिसरा मोठा देश आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची सामरिक शक्ती वाढण्यास या संघटनेमुळे मदत झाली आहे. सध्याच्या काळात या संघटनेला जगातील सर्वात मोठी प्रादेशिक संघटना म्हणून ओळखले जाते. दहशतवाद, ऊर्जेची गरज हे मुद्दे भारतासाठी महत्वाचे आहेत. या सामाईक मुद्यांमुळे भारताला आणि संघटनेला दोघानांही फायदा होणार आहे.

यावेळेस भारत पहिल्यांदाच पूर्ण वेळ सदस्य म्हणून शिखर संमेलनात सहभागी होत आहे. शिखर संमेलनाच्या दरम्यान द्विपक्षीय चर्चा देखील घडून येते. या द्विपक्षीय चर्चा परस्पर संबंध सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. या संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनच्या राष्ट्रपतींची भेट घेतील.

सिने जगत –

सार्वजनिक कार्यक्रम चालु असताना ‘त्या’ अभिनेत्रीचा ड्रेस सटकल्याने वातावरण ‘गरम’

अजय देवगनची मुलगी न्यासाच्या सतत ‘ट्रोल’ होण्यावर अजय म्हणतो…

पॉर्न स्टार मिया खलिफाचे बॉयफ्रेंड सोबतचे ‘ते’ फोटो व्हायरल

बॉलिवूडमध्ये ‘असे’ शूट केले जातात ‘हॉट’, ‘बोल्ड’ आणि ‘सेक्सी सीन’

You might also like