Maratha Reservation : अशोक चव्हाणांनी सांगितला पर्याय, म्हणाले – ‘मराठा समाजाबाबत केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून मंजुरी घेऊन मराठा आरक्षणाचा मार्ग खुला’
File Photo पोलीसनामा ऑनलाइनः मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी बुधवारी (दि. 5) सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसल्याने आरक्षणाचा कायदा रद्द करत असल्याचे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान नमूद केले आहे. दम्यान यावर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा समाजाबाबत केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून मंजुरी घेऊन मराठा आरक्षणाचा मार्ग खुला असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
अशोक चव्हाण म्हणाले, सर्वोच्च न्यायलयाच निर्णय पाहता, आपल्याला पुढचे पाऊल टाकावे लागणार आहे. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे ही सर्व माहिती पुरवता येईल आणि आयोगाच्या शिफारसीनंतर राष्ट्रपती निश्चितच यावर शिक्कामोर्तब करू शकतात, अशा प्रकारचा पर्याय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, केंद्रातील मागासवर्गीय आयोग व राष्ट्रपती यांच्या स्तरावर हे विषय मार्गी लागू शकेल. तसेच मला फडणवीसांना विनंती करायची आहे, कृपया आपल्या बद्दल आमच्या मनात नितांत आदर आहे. आपणही आपल्या पक्षातील लोकांना सूचना कराव्यात. महाराष्ट्र शांत आहे, परंतु चिथवण्याचे, माथी भडकावण्याचे काम कुणी करत असेल तर त्या सहका-यांना आपण सांगितले पाहिजे. विधानसभेने एकमुखाने मंजूर केलेला ठराव आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला हे निराशाजनक आहे. मात्र, त्याचवेळी आरक्षण देणे हा केंद्र सरकारचा व त्यावर शिक्कामोर्तब करणे हा राष्ट्रपतींचा अधिकार असल्याचाही मार्गही न्यायालयाने निकालात दाखवला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया तातडीने पार पाडावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करत हा विषय केंद्राकडे टोलवला आहे. यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्रही पाठवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.