Womens Reservation Bill Passed In Lok Sabha | ऐतिहासिक! लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर, विधेयकाच्या बाजूने 454 तर विरोधात केवळ दोन मते
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Womens Reservation Bill Passed In Lok Sabha | लोकसभेत महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर बुधवारी (दि.20) दिवसभर चर्चा झाल्यानंतर विधेयक मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजून 454 तर विरोधात केवळ दोन सदस्यांनी मतदान केले. महिला आरक्षण विधेयक हे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. महिला आरक्षण विधेयक आता राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राष्ट्रपती यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींनी विधेयकाला मंजूरी दिल्यानंतर घटनादुरुस्ती होईल. (Womens Reservation Bill Passed In Lok Sabha)
महिला आरक्षण कायद्याची 1996 पासून सुरु झालेली प्रतीक्षा अखेर संपण्याची शक्यता आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी अखेरचा प्रयत्न 2010 मध्ये यूपीएच्या सरकारच्या काळात करण्यात आला. त्यावेळी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले परंतु लोकसभेत सादर केले नाही. (Womens Reservation Bill Passed In Lok Sabha)
1996 नंतर महिला आरक्षण विधेयक अनेकवेळा संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले आणि प्रत्येक वेळी त्याला विरोधकांनी विरोध केला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन वर्षापूर्वी म्हणजे 2017 मध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. महिला आरक्षण विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले मात्र लोकसभेत मांडण्यात न आल्याने हे विधेयक अद्यापपर्यंत रखडले.
महिला आरक्षण विधेयकातील ठळक मुद्दे
- महिला आरक्षण विधेयकामुळे लोकसभेत महिलांची संख्या 181 होईल
- या आरक्षणात पोटआरक्षणही असणार आहे. 33 टक्के पैकी काही जागा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गाच्या महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत.
- हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पहिल्या जनगणनेच्या आधारे जी पुनर्रचना होईल तेव्हा हे आरक्षण लागू होईल. म्हणजे 2024 च्या निवडणुकीला हे आरक्षण लागू राहणार नाही.
- हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी असेल असे विधेयकात नमूद केले आहे. मात्र, एस सी, एस टी आरक्षणाप्रमाणे हे आरक्षणही नंतर वाढू शकते.
महिला आरक्षणाचा प्रवास
- 1991 मध्ये महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण लागू झालं.
- 1996 मध्ये संयुक्त मोर्चा सरकारच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा,
विधानसभेतही लागू करण्याचा पहिला प्रयत्न. त्यानंतर वाजपेयींच्या काळातही हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यावेळी संख्याबळ अपुरं होतं. - 2010 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं, पण लोकसभेत संख्याबळ नसल्यानं तिथे मंजूर होऊ शकलं नाही.
https://x.com/ANI/status/1704496721156313294?s=20
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Pune Police | गणेश भक्तांसाठी पुणे पोलिसांकडून ‘गणेशोत्सव 2023 डिजिटल रोड मॅप’ लाँच (व्हिडीओ)