World Bank नं भारतातील मजूर वर्गाच्या मदतीसाठी 3,717 कोटी रुपयांच्या कर्ज कार्यक्रमाला दिली मंजूरी

Last updated Jun 30, 2021

world bank approved a usd 500 million loan programme to support indias informal working class

file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जागतिक बँकेने (World Bank) बुधवारी सांगितले की, त्यांनी सध्याच्या महामारी संकटातून सावरण्यासाठी भारतातील अनौपचारिक मजूर वर्गासाठी 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर (जवळपास 3,717.28 कोटी रुपये) च्या कर्ज कार्यक्रमाला मंजूरी दिली आहे. जागतिक बँकेने एका वक्तव्यात म्हटले की, हे कर्ज राज्यांना सध्याची महामारी आणि भविष्यातील जलवायु आणि आपत्तीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करू शकते. world bank approved a usd 500 million loan programme to support indias informal working class

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

पुनर्निर्माण आणि विकासासाठी कर्ज
500 मिलियन अमेरिकन डॉलरपैकी 112.50 मिलियन अमेरिकन डॉलर जागतिक बँकेची सवलत कर्ज देणारी शाखा इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशनद्वारे दिले जातील
आणि 387.50 मिलियन अमेरिकन डॉलर पुनर्निर्माण आणि विकासासाठी अंतरराष्ट्रीय बँकेद्वारे (IBRD) लोन म्हणून दिले गेले.

एकुण रक्कम सुमारे 12,264.54 कोटी रुपये
कर्जाचा मॅच्युरिटी कालावधी 18.5 वर्ष आहे,
ज्यामध्ये पाच वर्षांच्या सूट कालावधीचा समावेश आहे.
जागतिक बँकेने सांगितले की,
महामारीच्या सुरुवातीनंतर गरीब आणि कमजोर कुटुंबांच्या मदतीसाठी भारताच्या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांना मजबूत करण्यासाठी त्यांच्याद्वारे दिली जात असलेली एकुण रक्कम 1.65 बिलियन अमेरिकन डॉलर (सुमारे 12,264.54 कोटी रुपये) आहे.

याच पैशातून दिले 80 कोटी लोकांना रेशन
जागतिक बँकेने म्हटले,
मागील वर्षी स्वीकृत दोन कामांच्या अंतर्गत अगोदरच असलेल्या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून जवळपास 320 मिलियन व्यक्तिगत बँक खात्यांत तात्काळ आपत्कालीन मदत रक्कम हस्तांतरण प्रदान करण्यात आली.
आणि जवळपास 800 मिलियन (80 कोटी) व्यक्तींसाठी अतिरिक्त रेशन प्रदान करण्यात आले.

राज्यांना मिळणार निधी
जागतिक बँकेने म्हटले की, राज्य आता आपत्कालीन प्रतिक्रिया निधीतून उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रियांची आखणी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी निधी प्राप्त करू शकतात.
या निधीचा वापर शहरी अनौपचारिक मजूर, गिग-वर्कर्स आणि प्रवाशांसाठी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमात केला जाईल.