Coronavirus : ‘या’ 123 वर्ष जुन्या कायद्याव्दारे सरकार तयारी करतंय ‘कोरोना’विरूध्दची लढाई जिंकण्याची
नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – जगभरातील सरकारे जागतिक साथीच्या कोरोना व्हायरस विरोधात ऐतिहासिक लढाई लढत आहेत. याच अनुषंगाने भारत सरकारने या साथीला आळा घालण्यासाठी १२३ वर्ष जुन्या कायद्याचा अवलंब केला आहे. Epedemic Diseases Act (साथीचा रोग कायदा ) १८९७ च्या अंतर्गत आता राज्य व केंद्र सरकार विशेष अधिकारांच्या माध्यमातून कोरोना रोखण्यासाठी प्रयत्न करू शकतील. या कायद्यांतर्गत सरकार अशा कोणत्याही व्यक्तीस तुरूंगात टाकू शकते जे मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करताना दिसणार नाही. १८९६ मध्ये जेव्हा बॉम्बे प्रेसिडेंसीमध्ये प्लेगचा साथीचा रोग पसरला तेव्हा सर्वप्रथम हा कायदा लागू करण्यात आला.
विशेष म्हणजे या कायद्यात केवळ ४ तरतुदी आहेत. जेव्हा अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांतून प्रतिबंध केला जात नाही असे सरकारांना वाटू लागते तेव्हाच हा कायदा लागू होतो. याअंतर्गत केंद्र किंवा राज्य सरकारला विशेष अधिकार मिळतो की, ते कोणत्याही क्षेत्राला धोका मानू शकतात. या क्षेत्राला भेट देणार्‍या कोणत्याही व्यक्ती किंवा कशाचीही चौकशी सरकार करू शकते.या कायद्याच्या कलम २ ए नुसार केंद्र सरकारला हक्क मिळतो की ते देशातील बंदरांवर येणारे कोणतेही जहाज तपासू शकतात. महत्वाचे म्हणजे जेव्हा हा कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा केवळ पाण्याद्वारे परदेशी देशांच्या सहली शक्य होत्या. जर एखाद्या परदेशी प्रवाशामार्फत साथीच्या विषाणूचा प्रसार होण्याची शक्यता असेल तर सरकारने या उपायांचा वापर केला. आपण कोरोनाच्या संदर्भात पाहिले तर चीनमधील हा विषाणू इतर प्रवाश्यांद्वारे पोहोचला. दरम्यान, आता प्रवासाचे माध्यम पाण्याच्या जहाजाऐवजी विमानात बदलले आहे.
नंतर या कायद्याच्या उल्लंघनासंदर्भात देशातही अनेक खटले दाखल झाले आहेत. अशीच एक घटना ओडिशामधील एका डॉक्टरविरूद्ध होती. दरम्यान, १९५९ मध्ये जेव्हा ओडिशामध्ये कॉलराचा आजार पसरला तेव्हा एका डॉक्टरांनी उपचार करण्यास नकार दिला आणि ओडिशा सरकारने त्याविरोधात कारवाई केली. हे प्रकरण राज्यातील पुरी जिल्ह्यातील होते. या कायद्यानुसार कोणतीही सरकारी कर्मचारी किंवा जबाबदार पदे सांभाळणार्‍या इतर लोकांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पाळण्यास नकार दिला तरीही त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
तेव्हा ब्रिटिश सरकारवर झाले होते आरोप :
जेव्हा हा कायदा ब्रिटीश सरकारने लागू केला होता तेव्हा त्यावरही खूप टीका झाली होती. सरकार हा कायदा अंमलात आणत प्लेगची लागण झाल्याचा संशय असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आइसोलेट करत होता. तेव्हा ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी यासाठी जनतेवर कठोर कारवाई केली होती, सर्वसामान्यांवर अत्याचार करत आहेत असे सांगून त्यांचा विरोध करण्यात आला. त्यावेळी भारतीय क्रांतिकारक बाल गंगाधर टिळकांच्या केसरी या वर्तमानपत्रात ब्रिटीश अधिकारी वॉल्टर रँड यांच्या विरोधात अनेक लेख लिहिले गेले होते.