COVID -19 च्या पार्श्वभूमीवर 8,80,000 मुलांचा होऊ शकतो ‘मृत्यू’, सर्वाधिक मृत्यूंची शक्यता भारतात : UNICEF
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – युनिसेफच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालानुसार कोविड -19 साथीने दक्षिण-आशियातील हजारो मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थच्या अभ्यासानुसार चेतावणी देण्यात आली आहे की पुढील 12 महिन्यांत 5 वर्षांखालील 8,81,000 मुले मरणार आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की या मृत्यूंचे मोठे प्रमाण भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असण्याची शक्यता आहे.
अहवालानुसार, या देशातील मुले गोवर आणि न्यूमोनियासारख्या आजारांच्या विळख्यात अडकू शकतात. कारण जागतिक संकटाच्या दरम्यान सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची अवस्था खालावली आहे. असेही म्हटले आहे की साथीच्या आजारामुळे पुढील सहा महिन्यांत 120 दशलक्ष मुले दारिद्र्य रेषेखाली येऊ शकतात. 2016 पर्यंत दक्षिण आशियाई देशांमधील अंदाजे 240 दशलक्ष मुलांना बहुआयामी गरीबीच्या स्थितीत जगणे भाग होणे, त्यापैकी 155 दशलक्षाहून अधिक एकट्या भारतात होते.
दक्षिण आशिया युनिसेफचे प्रादेशिक संचालक जीन गफ यांनी म्हटले आहे की या साथीमुळे आणि लॉकडाऊनमुळे मुलांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम झाला आहे, दीर्घकालीन आर्थिक संकटाचा त्यांच्यावर खोलवर परिणाम होईल. कोविड -19 संपूर्ण पिढीच्या आशा आणि भविष्याला नष्ट करू शकतो. राज्यातील आरोग्य सुविधा प्राणघातक विषाणूचे परिणाम कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, त्यामुळे गरीब समाजातील बर्‍याच मुलांना आता ते उपचार मिळत नाहीत जे त्यांना इतर आजारांवर मिळणे आवश्यक होते. या अहवालात असे म्हटले आहे की देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की साथीच्या आजाराच्या उपचारांमुळे आरोग्य कर्मचारी, उपकरणे आणि आरोग्य सेवा सुविधा बदलल्या आहेत, ज्यामुळे आई आणि मुलाची काळजी घेणे देखील कमी झाले आहे. या अभ्यासात असे म्हटले आहे की माता व नवजात बाळाची काळजी घेण्यात कमतरता आल्याने 36,000 पेक्षा जास्त मातांना जीवघेणा धोका आहे. लोकसंख्या घनता आणि खराब सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालींमुळे बहुतेक मातांचा मृत्यू भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दिसून येत आहेत. बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमध्येही मृत्यु दरात लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे.
नोकर्‍या गमावल्यामुळे व आर्थिक संकटांमुळे गरीब कुटुंबे मुलांना योग्य प्रकारे पोषण आहार देऊ शकत नाहीत, असे या अहवालात दिसून आले आहे. खाद्यपदार्थांचे उच्च दर आणि बाजारपेठ बंद झाल्याने शहरी भागातही अन्न असुरक्षिततेचा धोका वाढत आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की भारतात कोविड -19 लॉकडाऊनमुळे प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये दाखल झालेल्या 247 दशलक्षपेक्षा जास्त शाळकरी मुलांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम झाला आहे, याव्यतिरिक्त देशातील अनेक अंगणवाडी केंद्रांमधील प्री-स्कूल वर्गांमध्ये असणारे 28 दशलक्षाहूनही अधिक मुलं आहेत.
अहवालात असेही नमूद केले आहे की शिक्षण सध्या डिजिटल माध्यमांकडे जात आहे, परंतु गरीब कुटुंबांना लॉकडाऊन दरम्यान डिजिटल माध्यमाने मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवणे शक्य नाही. भारत आणि नेपाळसारख्या देशांमध्ये बर्‍याच शाळांना क्वारंटाईन सेंटर बनवले गेले आहे. एकदा शाळा पुन्हा उघडल्या की, समुदायांनी हे निश्चित केले पाहिजे की ही स्थाने पुरेसे निर्जंतुकीकरण केलेली आहेत की नाही.
लॉकडाउननंतर प्रवासी कामगार भारतात परत येत असताना मुलांना चालणे भाग पडले. युनिसेफ इंडियाच्या प्रतिनिधी यास्मीन हक म्हणाल्या, ‘या मुलांचा प्रवास खूपच कठीण होता, त्यापैकी बरेच जण घरी पोहोचल्यानंतरही गैरवर्तन आणि भेदभावाचे बळी ठरले.’ युनिसेफने दक्षिण आशियातील सरकारांना गोवर आणि कॉलरासारख्या आजारांच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जीवनरक्षक लसीकरण सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच फोन हेल्पलाइन व रेफरल नेटवर्कच्या माध्यमातून मुलांचे संरक्षण करावे असेही राज्यांना सांगितले आहे.