मुंबई, पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील सत्तांतरानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) विशेष तपास पथकाद्वारे सुरु असलेल्या सिंचन घोटाळाच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे संयुक्तिक नाही, आतापर्यंत या पथकाद्वारे सुरु असलेल्या चौकशीवर याचिकाकर्त्यांचा संपूर्ण विश्वास दिसून आला. त्यानंतर राज्यात झालेल्या सत्ता बदलांच्या पार्श्वभूमीवर तपास यंत्रणेवर अविश्वास दर्शवित केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याकडे चौकशी सोपविण्याची मागणी निरर्थक आहे. तसेच या माध्यमातून फक्त राजकीय अडथळे आणण्याचा आणि छळ करण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्ता करत आहेत, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी शपथपत्रातून मांडली आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पांचे अवैधरित्या कंत्राट मिळवून कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला असल्याचा दावा करण्याऱ्या चार स्वतंत्र जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, अजित पवार यांच्याशी असलेल्या घनिष्ट संबंधातून बाजेरिया कन्स्ट्रक्शनचे संचालक आणि माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांना या प्रकल्पांचे कंत्राट देण्यात आले.
जनमंचने जनहित याचिका दाखल करत मागणी केली आहे की राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून या प्रकल्पांची चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी.
या प्रकरणी सर्व पक्षकरांना त्याचे उर्वरित मुद्दे दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार अजित पवार यांनी शपथपत्र दाखल केले. यात याचिकाकर्त्यांने केलेल्या स्वतंत्र चौकशीच्या मागणीला निरर्थक ठरवत सीबीआय, ईडी यांच्याकडे चौकशी देण्यासारखे दुर्मिळ आणि अनोखे प्रकरण नसल्याचे अजित पवारांनी स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी आता 13 मार्चपासून अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे.