Ajit Pawar On PMC Property Tax | समाविष्ट गावातील मिळकत कर थकबाकीसाठी जप्तीसारख्या कारवाया करू नयेत; पालकमंत्री अजित पवार यांचे महापालिकेला आदेश

Last updated Mar 4, 2024

Merged Villages In PMC | Take action immediately to reduce the increased property tax of 34 villages newly included in the Pune Municipal Corporation from three times to ten times; Deputy Chief Minister Ajit Pawar's instructions in a meeting organized in the Ministry

जप्तीसारख्या कारवाया न करता थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करणार – महापालिका प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Ajit Pawar On PMC Property Tax | पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील मिळकत कराबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासोबत चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत मिळकत कर थकबाकीसाठी जप्तीसारख्या कारवाया करू नयेत, असे आश्‍वासन समाविष्ट गावातील प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.

महापालिकेतील Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट गावांतील मिळकतींची कर आकारणी करण्यात आली आहे. २०१७ आणि २०२२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या ३४ गावांना टप्प्याटप्प्याने कर आकारणी करण्यात येत आहे. या गावांतील मिळकतींना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील लगतच्या गावांतील रेडी रेकनरनुसार दर आकारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीं पेक्षा हा कर अधिक असून थकबाकीवर दंड आकारण्यात आल्याने ही रक्कम खूप मोठी आहे. महापालिका थकबाकीदारांना नोटीसा पाठवून जप्तीची कारवाई करण्याची भिती घालत आहे. गावे महापालिकेत आली असली तरी तेथे रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईनची सुविधा नाही. सुविधा नसताना मोठ्याप्रमाणावर कर आकारण्यात असल्याने या गावातील नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळासोबत नुकतेच शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेतली. याप्रसंगी आमदार भीमराव तापकीर, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील कर आकारणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने थकबाकी वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले.

पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील मिळकत कराची थकबाकी वसुलीसाठी धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत थकबाकी दारांवर जप्ती व लिलावासारखी कुठलिही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. थकबाकी वसुली थांबवावी, असे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिका समाविष्ट गावांतील थकबाकी वसुलीसाठी सातत्याने प्रयत्न करणार आहे.