देशातील ‘ही’ समस्या कायमची कशी संपणार, HM अमित शहा मास्टर प्लॅन ‘रेडी’ करण्यात मग्न

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात बर्‍याच भागांत दरवर्षी पुरामुळे होणारे नुकसान पाहता आता गृहमंत्रालय त्यावर कायमचा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी गृह मंत्रालयाच्या निर्देशनात इतर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर अमित शहा यांचा मास्टर प्लॅन यशस्वी झाला, तर देशात पुरामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी व मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यास मदत होईल.

यासंदर्भात शुक्रवारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी गृह मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीत पूर परिस्थितीशी सामना करण्याच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यांनी देशभरातील मान्सून आणि पूरग्रस्त नद्यांची स्थिती जाणून घेतली. गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गृहमंत्र्यांनी बैठकीत जे निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे पुराच्या प्रभावामुळे पीक, मालमत्ता, जीवन वाचवण्यास मदत होईल. यामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळेल.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिहार, ईशान्येकडील राज्ये आणि उत्तर प्रदेशातील पूर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यावर भर दिला. ते म्हणाले की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या दिशेने प्राधान्याने काम केले पाहिजे. देशभरातील मोठ्या धरणांच्या वास्तविक साठवण क्षमतेचा आढावा घ्यावा, असे त्यांनी जल विद्युत मंत्रालय आणि केंद्रीय जल आयोगाला निर्देश दिले. यामुळे जास्त पाणी आल्याने त्याचा वेळेवर निचरा होईल आणि पूर टाळता येईल. कमीतकमी जीवित-मालमत्तेचे नुकसान व्हावे यासाठी नियोजित योजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पूर आणि पाणी पातळीच्या अंदाजासाठी संबंधित एजन्सींमध्ये चांगल्या समन्वयावर त्यांनी भर दिला.

वास्तविक देशातील एकूण ४० मिलियन हेक्टर क्षेत्र पूरग्रस्त भागात समाविष्ट आहे. ज्यामध्ये गंगा व ब्रह्मपुत्रा नदीचे पात्र प्रमुख आहे. या भागात येणारी आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ही सर्वाधिक पूरग्रस्त राज्ये आहेत. भारतीय हवामान विभाग प्रभावित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हवामानाचा अचूक अंदाज देत असल्याचे बैठकीत उघड झाले, पण नद्यांचा जल प्रवाह आणि नद्यांचे बांध फुटल्याने देशातील विविध भागांना पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे पिकांचे, जीवित व मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.

बैठकीत जलसंपदा, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभागाच्या सचिवांनी सादरीकरण केले. नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्प, धरणे, पूर संरक्षण उपाय, पुराचा अंदाज, गंगा व ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील पुराच्या परिणामाला कमी करण्याच्या तयारीविषयी त्यांनी माहिती दिली. भारतीय आपत्कालीन विभाग, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या अधिकाऱ्यांनीही या दरम्यान त्यांच्या तयारीचे सादरीकरण केले.