वाद कायम : कृषी कायदे मागे घेण्यास अमित शाह यांचा नकार, शेतकर्‍यांना आज लेखी प्रस्ताव देणार सरकार
file photoनवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत मंगळवारी रात्री झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी म्हटले की, सरकार कृषी कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. यासोबतच त्यांनी सांगितले, ते बुधवारी सरकारसोबतच्या सहाव्या टप्प्यातील चर्चेत सहभागी होणार नाहीत. गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर अखिल भारतीय किसान सभा (एआयकेएस) चे नेते आणि माकपा पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य हन्नान मोल्लाह यांनी म्हटले की, आम्ही बुधवारी सरकारसोबत होणार्‍या बैठकीत सहभागी होणार नाही. अमित शाह यांनी आम्हाला सांगितले की, सरकार ज्या दुरूस्ती करण्यास तयार आहे, त्या लेखी देईल आणि आम्हाला तिनही कायदे रद्द करायचे आहेत, कोणताही मध्यम मार्ग नाही.
हन्नान मोल्लाह यांनी म्हटले की, शाह यांच्या सोबतच्या बैठकीत सर्व 13 युनियने कायदा रद्द करण्याची मागणी केली, इतरांसोबत चर्चा करून आम्ही पुढील टप्प्यातील निर्णय घेऊ. कृषी सुधारणा कायद्याविरोधात आंदेालन करणार्‍या शेतकर्‍यांसोबत सहाव्या टप्प्यातील चर्चेच्या एक दिवस अगोदर मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वाद संपवण्याच्या प्रयत्नांतर्गत शेतकरी नेत्यांच्या एका गटाशी बैठक घेतली होती. 13 शेतकरी नेत्यांना शाह यांच्याशी चर्चेसासाठी बोलावण्यात आले होते. बैठक रात्री आठ वाजता सुरू होऊन सुमारे 11:30 वाजेपर्यंत चालली.
शेतकरी नेत्यांमध्ये आठ नेते पंजाबचे होते, तर अन्य देशभरातील शेतकरी संघटनांशी संबंधित होते. सूत्रांनुसार, बैठकीत सहभागी नेत्यांमध्ये आखिल भारतीय किसान सभाचे हन्नान मोल्लाह आणि भारतीय किसान यूनियनचे राकेश टिकैत सुद्धा होते. काही शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, ही बैठक शाह यांच्या निवास्थानी होण्याची शक्यता होती, परंतु, ती राष्ट्रीय कृषी विज्ञान परिसर, पूसा येथे झाली. ही बैठक यासाठी महत्वपूर्ण आहे कारण शेतकरी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचा दावा आहे की, हा कायदा उद्योग जगताला फायदा करून देण्यासाठी आणण्यात आला आहे आणि यातून बाजार आणि किमान समर्थन मुल्य (एमएसपी) ची व्यवस्था नष्ट होईल. मात्र, बैठकीबाबत शेतकरी संघटनांमध्ये असंतोषाचे स्वर उमटू लागले आहेत.
भारतीय किसान युनियन (उगराहां) ने निर्धारित बैठकीच्या एक दिवस अगोदर अमित शाह यांच्या शेतकर्‍यांच्या सोबतच्या बैठकीवर प्रश्न उपस्थित केला. आंदोलन करणार्‍या संघटनांमध्ये ही सर्वात मोठी संघटना आहे. सोशल मीडियावर शेयर केलेल्या पोस्टमध्ये जोगिंदर सिंह उगराहां यांनी म्हटले की, अधिकृत बैठकीपूर्वी कोणत्याही बैठकीची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. या बैठकीत सहभागी होणारे नेते आमचे हे म्हणणू जरूर लक्षात घेतील. उगराहां यांना या बैठकीचे आमंत्रण नव्हते.
यापूर्वी शेतकरी नेते आर.एस. मानसा यांनी सिंघु बॉर्डरवर पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कोणताही मध्यम मार्ग नाही. आम्ही आजच्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह यांना केवळ होय किंवा नाही मध्ये उत्तर देण्यास सांगणार आहोत. सिंघु बार्डरवर हजारोंच्या संख्येने शेतकरी मागील 12 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.