नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुप्रीम कोर्टात आज सहा महत्वपूर्ण खटले आणि याचिकांवर सुनावणी होणार आहे त्यापैकी अत्यंत महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या आधार कार्ड वैधतेबाबत आज अंतिम सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडून यावर निकाल वाचन केले. यावेळी आधारकार्ड हे देशातील नागरिकांची ओळख बनलं असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीच्या सुरुवातीलाच नोंदवले.
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने महत्तवपूर्ण आधार कार्ड बाबतीत महत्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष वेधले आधारला वैध ठरवतानाच सुप्रीम कोर्टाने आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला. शिक्षणाने आपल्याला अंगठ्याकडून सहीकडे नेले, तर तंत्रज्ञानाने आपल्याला पुन्हा सहीकडून बोटाच्या ठशाकडे आणले, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सिकरी यांनी नोंदवले.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’a15f1af5-c157-11e8-84ed-01c7373cf55b’]
आधार कुठे बंधनकारक आणि कुठे बंधनकारक नाही
बँक खाते उघडण्यासाठी किंवा मोबाईल कनेक्शनसाठी आधार अनिवार्य नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले.
एखाद्या विद्यार्थ्याला आधार नंबर देणं शक्य नसेल तर त्याला योजनेपासून वंचित ठेवलं जाऊ शकत नाही.
मोबाईल कंपन्या, खासगी बँकांमध्येही आधार बंधनकारक करता येणार नाही
शाळा, कॉलेज, राष्ट्रीय प्रवेश प्रक्रियांमध्ये आधार अनिवार्य करणं चुकीचं असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
CBSE , NEET, UGC मध्ये आधार अनिवार्य करणं चुकीचं, ते तसं करु शकत नाहीत.
खाजगी कंपन्यांना आधार डेटाचा वापर करता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला
तसेच आधार ही देशातील प्रत्येक नागरिकाची ओळख बनलं आहे. आधार डेटा संरक्षणासाठी लवकरात लवकर एक भक्कम कायदा आणावा अशी सूचना देखील सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिली ‘
[amazon_link asins=’B01F7AX9ZA,B07BCGC13F,B0757K3MSX,B0778JFC13′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’f06aebfb-c155-11e8-b0ac-bdfc499ca039′]
काय होता याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप?
हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. पुट्टास्वामी यांच्यासह अनेक जणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आधार योजनेला आव्हान दिलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी विविध दावे केले आहेत. याचिकाकर्त्यांचे दावे पुढीलप्रमाणे
आधार कार्ड तयार करताना बायोमेट्रिक घेणं हे गोपनियतेच्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन आहे.
आधार कायद्यात हे ऐच्छिक आहे. आधार कार्डसाठी कुणालाही सक्ती करता येणार नाही. मात्र सरकारी योजनांपासून ते बँक अकाऊंट खोलण्यापर्यंत विविध ठिकाणी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं आहे. म्हणजे एक प्रकारने आधार कार्डसाठी लोकांना मजबूर बनवलं जात आहे.
सरकार नागरिकांच्या प्रत्येक गोष्टीवर नजर ठेवत आहे.
आधारचे आकडे सुरक्षित नाहीत. आधार डेटा लीक झाल्याच्या बातम्या वारंवार समोर येतात. डेटा सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त करण्यात आलेला नाही.
सरकारचा युक्तिवाद काय?
सरकारने आधार कार्ड योजनेचं समर्थन केलं आहे. आधार प्राधिकरण अर्थात UIDAI चे चेअरमन अजय भूषण पांडे स्वतः कोर्टासमोर हजर झाले होते. सरकार आणि UIDAI च्या वतीने त्यांनी बाजू मांडली. त्यांचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते.
आधारमुळे गोपनियतेचा भंग होत असल्याचा दावा चुकीचा आहे.
आधारा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
आधारमुळे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. हजारो कोटी रुपयांची चोरी बंद झाली आहे.
बँक अकाऊंट, प्राप्ती कर आणि आर्थिक देवाण-घेवाण यामध्ये आधार अनिवार्य केल्यास काळा पैसा रोखण्यास मदत होईल.
एक देश, एक ओळख गरजेची आहे. जवळपास 120 कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड बनवलं आहे. ते या ओळखपत्रामुळे खुश आहेत.