ठिकठिकाणी बेकायदा इमारती उभ्या राहतातच कशा ? न्यायालयाकडूनच जनहित याचिका
file photoपोलिसनामा ऑनलाईन टीम – उच्च न्यायालयाने भिवंडीत इमारत कोसळून झालेल्या अपघाताची गंभीर नोंद घेतली आहे. इमारत कोसळल्याने 40 लोकांना जीव गमवावा लागल्याची घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने काल मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील बेकायदा, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या समस्येप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे.
ठिकठिकाणी बेकायदा इमारती उभ्या राहतातच कशा, इमारतींची संरचनात्मक पाहणी केली जाते की नाही, भिवंडीसारख्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी काय केले गेले, अशी विचारणा करत न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सगळ्या पालिकांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीच्या वेळी दुर्घटनेची गंभीर दखल घेतली. बेकायदा इमारती, मोडकळीस आलेल्या इमारती, त्या रिक्त करण्याच्या नोटिसा बजावूनही त्यात जीव धोक्यात राहणारे लोक ही समस्या अंत्यत गंभीर आहे.
या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी पालिकांकडून काय प्रयत्न केले जातात, इमारतींची संरचनात्मक पाहणी केली जाते का, बेकायदा इमारतीसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होते का, अशी विचारणा करत या सगळ्यांबाबत राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या पालिकांला नोटीस बजावल्या. त्यावर या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी, बेकायदा बांधकामे उभी राहणार नाहीत यासाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न केले गेले आहेत आणि केले जातील हे प्रतिज्ञापत्र स्पष्ट करण्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.