मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – शिवसेनेची युती तुटल्याननंतर आणि राज्यात शिवसेना काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार आल्यानंतर मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते पदावर भाजपनं केलेला दावा मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. शिवसेनेला खिंडीत पकडण्यासाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या भाजपसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
2017 साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे 82 नगरसेवक निवडून आले. मात्र राज्यात शिवसेनेसोबत सरकार असल्यानं भाजपनं विरोधी पक्षात न बसण्याचं ठरवलं होतं. त्यामुळं 30 नगरसेवक संख्येसह सभागृहात तिसरा मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आलं. महापालिका कायद्यानुसार हे पद देण्यात आलं.
2019 च्या निवडणुकीनंतर राजकीय उलथापालथ होऊन महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आलं. भाजपनं महापालिकेत विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला होता. तसचं विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केला होता. विरोधी पक्षनेतेपद हे घटनात्मक पद असल्यानं अचानक दावा केलेल्या भाजपला ते देता येत नसल्याचं महापौरांनी स्पष्ट केलं होतं. त्याविरोधात भाजपनं न्यायालयात धाव घेतली होती.
भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. भाजप हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असल्यानं याच पक्षाचा नेता हा विरोधी पक्षनेते पदी असावा असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. विद्यमान विरोधी पक्षनेते रवी राजा व महापालिका प्रशासनाला या प्रकरणाता प्रतिवादी करण्यात आलं होतं.
न्यायमूर्ती एस जे काथावाला आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढं याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली. विरोधी पक्षनेत्यासारखं महत्त्वाचं पद एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा पक्षाच्या लहरीनुसार बदलणं हे कायद्यात बसत नाही. केवळ भाजपचा विचार बदलला म्हणून 2017 साली त्यांनी नाकारलेलं पद 2020 मध्ये त्यांना दिलं जाऊ शकत नाही. रवी राजा यांना विरोधी पक्षनेते पदी नियुक्त करताना महापौरांनी अधिकाराचा गैरवापर केलेला दिसत नाही. कायद्याच्या कक्षेत राहूनच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं काँग्रेसचे रवी राजा हेच विरोधी पक्षनेते म्हणून कायम राहणार आहेत.