केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी खुशखबर ! सरकारने जारी केला CGEGIS बेनिफिट टेबल , इथं तपासा तुम्हाला किती पैसे मिळतील
file photo
पोलिसनामा ऑनलाइन : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने Central Government Employees Group Insurance Scheme (सीजीईजीआयएस) लाभ टेबल जाहीर केला आहे. केंद्र सरकार ही कर्मचार्‍यांची विशेष योजना चालवते, याला सीजीईसीआयएस म्हणतात. केंद्र सरकारचा कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत या योजनेत हातभार लावत असतात. जीईजीआयएस 1980 योजना विमा संरक्षणांसह येते आणि केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी बचत निधी (Savings Fund) म्हणून ही काम करते.
एकूण योगदानापैकी, योगदानाचा एक भाग विमा संरक्षणाकडे जातो तर उर्वरित बचत निधीमध्ये (Savings Fund) जातो. सेवानिवृत्तीच्या वेळी सेव्हिंग्ज फंडात जमा केलेली रक्कम कर्मचार्‍यांना दिली जाते.
दर तिमाहीत सरकार बचत फंडासाठी असलेल्या लाभार्थीयांची एक टेबल (Table of Benefits for Savings Fund) जाहीर करते, ज्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणार्‍यां रकमेबद्दल कर्मचार्‍यांना कल्पना येते.
सीजीईजीआयएस 1980 चे उद्दीष्ट आहे की केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना नोकरीदरम्यान मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करावी आणि सेवानिवृत्तीनंतर थकित रकमेची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना कमी खर्चात आणि पूर्णत: योगदान देणारी आणि स्व-वित्तपुरवठा विमा संरक्षण द्यावे हे आहे. मासिक योगदानाचा एक भाग विमा संरक्षणाकडे जातो तर उर्वरित बचत निधीमध्ये जातो.
पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (पीएफआरडीए) नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) आणि अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक लोकपाल नेमला आहे. ही अशी दुसरी नियुक्ति आहे. पहिले पीएफआरडीए लोकपाल विनोद पांडे यांनी 2016 ते 2019 या कार्यकाळात काम केले आणि ग्राहकांच्या समस्या सोडवल्या. अलिकडच्या वर्षांत दोन पेन्शन योजनांचा वर्गणी घेण्याचा कल वेगाने वाढला आहे. अशा परिस्थितीत लोकपाल यांची नेमणूक विशेष महत्त्वाची ठरली.
दंड आकारण्याचा अधिकार लोकपालला आहे
20 ऑगस्ट 2020 रोजी अटल पेन्शन योजनेच्या ग्राहकांची संख्या 2.4 कोटी पार केली आहे. वित्तीय वर्ष 2019 – 20 अखेरपर्यंत एनपीएसच्या ग्राहकांची संख्या वाढून 1.3 कोटी झाली आहे. पीएफआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांने सांगितले की, पेन्शन ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण महत्त्वपूर्ण बनते. ऑर्डर पास करण्याचा आणि दंड लावण्याचा (दंड आकारण्याचा) अधिकार लोकपालला आहेत.