पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – केंद्र शासनानं भारतीय फौजदारी कायद्यात परिवर्तन करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रामुख्यानं भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कादा, अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायद्यात सामन्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालयाकडून फौजदारी कायद्याच्या आढावा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जानेवारी महिन्यात महाविद्यालयात यासंदर्भात पत्र पाठवलं होतं. त्यानंतर पुन्हा जून महिन्यात गृह मंत्रालयानं महाविद्यालयासोबत पत्रव्यवहार करीत या विषयावर आवश्यक डेटा गोळा करणं आणि कायद्यांचा आढावा घेणं तसंच शिफारशी देण्याबाबत कळवलं होतं.
कायदेविषयक तरतुदी, कलमं आदी साहित्याचा आढावा महाविद्यालयाकडून घेतला जात आहे. फौजदारी कायद्यातील त्रुटी समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकिल, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलीस, निम सरकारी संस्था, प्रसारमाध्यमे, तृतीय पंथी, मानसशास्त्रज्ञ, संशोधक, तज्ञ, न्यायवैद्यक अधिकारी, पॅरालीगल स्वयंसेवक, कारागृह अधिकारी यांच्यासह 120 हून अधिक घटकांकडून माहिती गोळा करण्यात आली आहे.
कायदेशीर न्याय प्रणालीतील अंतर समजून घेण्यासाठी महाविद्यालयानं नुकतेच भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचं परिवर्तन या विषयावर ऑनलाईन चर्चासत्र घेतलं. या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांच्या शिफारशी आणि मुद्द्यांचा एकत्रित अहवाल गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे. ठराविक विषयानुसार सिम्बायोसिसच्या टीमनं सुचवलेल्या शिफारशींचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक विषायनंतर ऑनलाईन प्रश्नावली पाठवून त्यावरती ऑनलाईन पद्धतीनं मतं घेण्यात आली.
चर्चासत्रातील महत्त्वपूर्ण विषय –
1) पोलीस अधिकारी व सरकारी वकिल यांच्यात समन्वय ठेवून शिक्षेमधील अपेक्षित वाढ
2) साक्षीदारांचं संरक्षण
3) फौजदारी खटल्यातील बळींचं संरक्षण आणि अद्यावत पुनवर्सन
4) खटले काढून टाकणेच्या तरतुदींचा गैरवापर
5) कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्यामुळं निर्माण होणारे प्रश्न
6) सायबर अँड फॉरेंसिक
या चर्चासत्रात विशेष सरकारी वकिल अ‍ॅड उज्ज्वल निकम, अ‍ॅड एस के जैन, अ‍ॅड हितेश जैन, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्ती डॉ शालिनी फणसाळकर -जोशी, आलोक अग्रवाल (संशोधन व धोरण सल्लागार, एन. ए. एल. एस ए.), अ‍ॅड लतिका साळगावकर डॉ हरिश शेट्टी, मानसोपचारतज्ज्ञ, डॉ एस सी रैना (संचालक केआयआयटी भुवनेश्वर), सुनील चौहान (संचालक एन ए एल एस ए), डॉ हेराल्ड डिकोस्टा (सायबर फॉरेंसिक तज्ज्ञ), भानुप्रताप बर्गे (निवृत्त, सहायक पोलीस आयुक्त) आदी तज्ज्ञ सहभागी होते.
प्राध्यापक लास्य व्याकरणम यांनी कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन केलं. डॉ शशिकला गुरपूर, डॉ बिंदू रोनाल्ड, चैत्राली देशमुख, डॉ आत्माराम शेळके, शिरीष कुलकर्णी, डॉ आशिष देशपांडे, अ‍ॅड संग्रामजीत चव्हाण यांनी महाविद्यालयाकडून सहभाग नोंदवला.