मराठा आरक्षणावर ठाकरे सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी – चंद्रकांत पाटील

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील मराठा समाज अस्वस्थ आहे. पण राज्यपालांच्या अभिभाषणात यासंदर्भात साधा उल्लेखही झाला नाही. ठाकरे सरकारच्या काळात मराठा समाज संभ्रमात आहे. या सरकामधील काही मंत्री ओबीसी समाजाला असुरक्षित भासविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर या सरकारने नेमके काय केले, याची सत्यस्थिती जनतेसमोर आली पाहिजे. याकरिता सरकारने अधिवेशनाच्या काळात, 8 मार्चपूर्वीच श्वेतपत्रिका काढावी, अशी आग्रही मागणी आमदार आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी (दि. 2) विधानसभेत केली.

सोमवारपासून (दि. 8) सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल न्यायालय देणार आहे. परंतु याविषयी सरकार काय करत आहे? सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत किती सुनावण्या झाल्या? किती तारखा झाल्या? कोणत्या वकिलांनी सरकारची बाजू मांडली? वकिलांमध्ये समन्वय होता का? मुंबईतून कोणी मंत्री अथवा अँडव्होकेट जनरल दिल्लीला सुनावणीसाठी जात होते का? या सर्व विषयांची माहिती असणारी श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

दरम्यान मराठा आरक्षण राज्याच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर केले असतानाही त्याची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, राज्य सरकारकडे एकूणच इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आऊट ऑफ द बॉक्स जाऊन विचार करावा लागेल, असे भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनी म्हटले आहे.