भाजप नेत्याचा शरद पवार यांच्यावर निशाणा, म्हणाले – ‘तुमचेच धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीस कारणीभूत’

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – तब्बल 14,775 कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी खतांच्या किंमती कमी करण्याबाबत केंद्रीय रसायने व खतमंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र पाठविले होते. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान यावरून भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्येंनी शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे. आता खत दरवाढी विरोधात पत्र लिहीणारे शरद पवार यांचेच धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीस कारणीभूत आहे. तत्कालिन कृषिमंत्री असणाऱ्या शरद पवार व यूपीए सरकार यांच्या निर्णयामुळे खत दरवाढीला सामारे जावे लागल्याची टीका उपाध्ये यांनी केली आहे. दरम्यान खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या शिरावरील भार हलका केला. आता राज्याने 10 हजार रुपये अनुदान दिले पाहिजे, असे उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.

आणि कंपन्यांना खतांच्या विक्री किंमती ठरविण्याची मोकळीक द्यावे असे धोरण लागू झाले. परिणामी कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान मिळाले. @narendramodi यांनी मात्र १४,७७५ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा अतिरिक्त बोजासोसून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या दराने डीएपी रासायनिक खत उपलब्ध करून दिले

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) May 21, 2021

युपीए काळात शरद पवार कृषिमंत्री होते. त्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी नावाचे धोरण फॉस्फॅटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी 1 एप्रिल 2010 पासून लागू केले. त्यानुसार केंद्र सरकारने डीएपीसारख्या खतांसाठीचे अनुदान मर्यादित ठेवावे आणि कंपन्यांना खतांच्या विक्री किंमती ठरविण्याची मोकळीक द्यावे असे धोरण लागू केले. परिणामी कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान मिळाल्याचे उपाध्येंनी म्हटले आहे. तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र 14, 775 कोटींच्या अनुदानाचा अतिरिक्त बोजापासून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या दराने डीएपी रासायनिक खत उपलब्ध करून दिले आहे. दरवर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही. गेल्या वर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता. तशी वेळ येऊ नये यासाठी आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, असे म्हटले आहे.