TRP घोटाळा : अर्णब यांना समन्स बजावू शकता, पण..; न्यायालयानं नोंदवलं महत्वाचं निरीक्षण

मुंबईः पोलीसनामा ऑनलाईन – टीआरपी घोटाळा प्रकरणात गोत्यात आलेल्या रिपब्लिक टीव्ही वृत्तवाहिनीची कंपनी एआरजी आऊटलियर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि या वाहिनीचे सर्वेसर्वा संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी मुंबईत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या या याचिकेवर सोमवारी (दि. 19) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून कोर्टान गोस्वामी यांच्या चौकशीनंतर त्यांच्या अटकेचा निर्णय घ्यावा, असे महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

रिपब्लिक चॅनेलतर्फे वकील हरीश साळवे तर मुंबई पोलिसांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. यावेळी रिपब्लिक टीव्हीविरोधातील मुंबई पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे दुष्ट हेतूने आहे. गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीचा आवाज दाबण्यासाठीच हा घाट घातला जात असल्याचा युक्तीवाद याचिकादार वाहिनी आणि गोस्वामी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी मांडला आहे. तर, गोस्वामी यांना अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. कोणतीही कठोर कारवाई होऊ नये कारण वैधानिक पदावर बसलेले असूनही मुंबई पोलिस आयुक्तच दुष्ट हेतूने माझ्याविरोधात कारवाई करतायत हा माझा आरोप आहे, असा युक्तीवाद अर्णब गोस्वीमी यांच्यावतीने साळवे यांनी मांडला आहे.

पोलिसांतर्फे न्यायालयात युक्तीवाद
रिपब्लिक टीव्ही आणि गोस्वामी यांची ही याचिका पूर्णपणे यावेळी केलेली आहे. पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच ही याचिका केल्याने ती सुनावणीयोग्य नाही, असं सिब्बल यांनी न्यायालयात म्हटल आहे. तसंच, मुंबई पोलिसांचा तपास अजून प्राथमिक टप्प्यातच असून प्रथमदर्शनी तीन वाहिन्या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर याचिकादार एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिकाच कशी करू शकतात. या प्रकरणाशी काहीच संबंध नसताना याचिकादार पालघर झुंड बळी प्रकरणातील एफआयआर आणि काँग्रेस नेत्यांच्या अवमानाबद्दल त्यांच्याविरोधात झालेल्या एफआयआरचा संदर्भ देत आहेत. यावर विसंबून हा स्वतंत्र गुन्ह्याचा एफआयआर रद्द करण्याची विनंती ते करूच कशी शकतात, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

उच्च न्यायलयाने नोंदवले निरीक्षण
गोस्वामी यांना या प्रकरणात अद्यापही आरोपी केलेले नाही. तपास अधिकाऱ्याने भविष्यात त्यांना आरोपी केले तर त्यांना इतर आरोपींप्रमाणेच समन्स बजावले जावे, असे अंतरिम निर्देश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत. तसंच, केवळ याच प्रकरणात नव्हे तर कोणात्याही संवेदनशील प्रकरणांत पोलिस मीडियासमोर जाऊन, पत्रकार परिषद घेऊन तपास सुरू असलेल्या गुन्ह्यांविषयी, तपासाची माहिती देतात. हे कितपत योग्य, मीडिया लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, असंही न्यायालयानं बजावल आहे.

You might also like