PMC बँकेचा तिढा सुटणार, उच्च न्यायालयानं ठरवलं

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – पंजाब अँड महाराष्ट्र्र को ऑप बँक घोटाळ्याप्रकरणी (PMC bank) जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे लिलाव प्रक्रियेस गती मिळणार असून PMC बँकेचा तिढा लवकरच सुटण्याची चिन्ह दिसत आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून ‘एचडीआयएल’च्या संचालकांची ३८०० कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्लीतील हॉटेल्स, आलिशान मोटारगाड्या, अलिबागमधील बांगला यांचा समावेश आहे. लकरच लिलावातून वसुली झाल्याने बँकेवरील निर्बंध दूर होतील तसेच कोर्टाने आज दिलेल्या निर्णयामुळे खातेदारांना मोठा दिलासा देखील मिळाला आहे.

सरोश दमानिया यांनी ऍड. अजित रहाटे यांच्यामार्फत एक फौजदारी जनहित याचिका दिली होती. या याचिकेत “ठेवीदारांचे पैसे त्यांना लवकरात लवकर परत मिळावे यादृष्टीने एचडीआयएल कंपनीची PMC बँकेकडे गहाण असलेली मालमत्ता आणि मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जप्त केलेल्या मालमत्ता यांचा लिलाव जलद गतीने करून ठेवीदारांना पैसे वाटप करण्याचे निर्देश द्यावेत” असे म्हटले गेले होते. त्याबाबत खंडपीठाने आज अंतिम निकाल दिला आहे.

जलद वसुलीची देखरेख करण्यासाठी तीन सदस्य समितीची नियुक्ती देखील करण्यात आली आहे. माजी न्यायाधीश राधाकृष्णन या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. या समितीला सहकार्य करण्याकरिता, सध्या आर्थर रोड तुरुंगात असलेले एचडीआयएल कंपनीचे प्रवर्तक राकेश व सारंग वाधवान यांना त्यांच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

तसेच या खंडपीठाने राकेश व सारंग वाधवान या दोघांना तुरुंगाच्या प्रत्येकी दोन पोलिसांच्या नजरकैदेत ठेवण्याचे देखील आदेश दिले आहेत. तसेच वाधवान पितापुत्राने मालमत्तांचा लिलाव आणि ठेवीदारांना पैसेवाटप करण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. पीएमसी बँकेचे ‘एचडीआयएल’कडे एकूण ४३५५ कोटींची वसुली बाकी आहे.

पीएमसी बँके घोटाळा हा गेल्या वर्षी म्हणजेच सप्टेंबर २०१९ मध्ये झाला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेवर निर्बंध घातले होते. ज्यानुसार खातेदारांना बँक खात्यातून फक्त १००० रुपये काढण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर ही मर्यादा टप्याटप्याने वाढवण्यात आली होती. आता ही मर्यादा वाढवण्यात आली असून ती ५० हजारांपर्यंत करण्यात आली आहे.

दरम्यान स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील HDIL कंपनीच्या संचालकांनी मोठ्या प्रमाणात बनावट खात्यांमधून कर्ज घेतली आहेत. या प्रकरणाबाबत गेल्या महिन्यात आर्थिक गुन्हे शाखेकडून ३२ हजार पानांचे आरोपपत्र देखील दाखल करण्यात आले होते या आरोपपत्रात HDILकंपनीच्या संचालकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी राकेश वाधवा, सारंग वाधवा, माजी व्यवस्थपकीय संचालक जॉय थॉमस, बँकेचे माजी अध्यक्ष वरियम सिंग, माजी संचालक सुरजीत सिंग अरोरा यांना आरोपी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/