नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भ्रष्टाचार विरोधी कायदा संशोधनावर संसदेत अखेरीस शिक्कामोर्तब करण्यात आले. गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत मंजूर झालेले हे विधायक काल लोकसभेतही मंजूर झाले. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर लागेचच हा नवा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. या कायद्या अंतर्गत लाच घेण्यासोबतच आता लाच देणे देखील देशभरात गुन्हा मानला जाईल. महाराष्ट्रात लाच देणे आणि घेणे दोन्हीही अगोदरपासूनच गुन्हा आहे. मात्र या कायद्यानंतर आता हा नियम देशपातळीवर लागू असेल.
याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की, लाच देण्यासोबत आणि घेण्यासोबत अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत यानुसार केवळ लाच देणेच नाही तर देण्याची अपेक्षा ठेवणे किंवा आग्रह करणे कायदेशीर गुन्हा असेल. लाच घेण्याची कमीत कमी शिक्षा सहा महिन्यावरून वाढवून तीन वर्षे करण्यात आली आहे . आणि जास्तीत जास्त शिक्षा तीन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आली. याचप्रमाणे पहिल्यांदा लाच देणे किंवा लाच दाखवणेही गुन्हा असेल. यासाठी किमान तीन वर्षांची कैद आणि कमाल पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
[amazon_link asins=’B079YQJHDD’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’11f4c411-8fe0-11e8-8f2a-03e3ee111b2b’]
काय आहे कायद्याचे वैशिष्टय
या नव्या कायद्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा करण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. अप्रत्यक्ष प्रकरणे सोडता इतर प्रकरणांचा निकाल दोन वर्षात लावणे अनिवार्य असेल. शिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशीची परवानगीही तीन महिन्यात द्यावी लागेल.
दरम्यान, नव्या कायद्यात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यापूर्वी आता सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. एखाद्या अधिकाऱ्याकडून घेतला गेलेला निर्णय चुकीचा तर ठरू शकतो, मात्र त्याचा उद्देश चुकीचा नसेल, तर त्याला त्रास देऊ नये, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. दरम्यान,