मोदी सरकारनं बदललं रेशन कार्डचं ‘स्वरूप’, लवकरच मिळणार नवीन ‘शिधापत्रिका’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ ही मोहीम पुढे घेऊन रेशनकार्डचे प्रमाणित स्वरूप तयार केले आहे. केंद्र सरकारने नवीन शिधापत्रिका देताना राज्यांना हाच फॉर्म अवलंबण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, सरकार १ जून २०२० पासून देशभरात ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्याच्या तयारीत आहे. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना लागू झाल्यानंतर कोणताही कार्डधारक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत कोणत्याही राज्यातील रेशन दुकानातून त्याचे रेशन घेण्यास सक्षम असेल.

रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी उपलब्ध असेल
अन्न मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय स्तरावर रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी रेशन कार्ड जारी करणारे विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सर्व प्रमाणित स्वरुपाचे असले पाहिजेत. म्हणूनच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन देण्यासाठी मानक स्वरूप दिले गेले आहे.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, विविध राज्यांमध्ये देण्यात येणाऱ्या सर्व रेशनकार्डचे स्वरूप लक्षात घेऊन संपूर्ण देशासाठी प्रमाणित स्वरूप तयार केले गेले आहे. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यांना नव्या स्वरुपाप्रमाणे नवीन शिधापत्रिका देण्यास सांगितले गेले आहे. या संदर्भात आणखी माहिती देताना अधिकारी म्हणाले की, मानक रेशनकार्डमध्ये रेशनकार्डधारकांची आवश्यक माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे आणि राज्य त्या गरजेनुसार आणखी काही जोडू शकेल.

तसेच राज्यांना दोन भाषांमध्ये प्रमाणित शिधापत्रिका देण्यास सांगण्यात आले आहे. स्थानिक भाषा तसेच हिंदी किंवा इंग्रजी ही दुसरी भाषा वापरा. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करण्यात मदत होईल. राज्यांना १० अंकी शिधापत्रिका देण्यास सांगितले गेले आहे, ज्यात प्रथम दोन अंक राज्य कोड असतील आणि पुढील अंक रेशनकार्ड क्रमांकाशी संबंधित असतील. यामध्ये कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची ओळख म्हणून पुढील दोन अंक रेशनकार्डमध्ये समाविष्ट केले जातील.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यात ८१. ३५ कोटी लाभार्थ्यांच्या उद्दिष्टाने आतापर्यंत ७५ कोटी लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा –  https://www.facebook.com/policenama/