समाधानकारक ! नाही द्यावं लागणार व्याजावर व्याज, ‘लोन मोरेटोरियम’वर मोदी सरकारकडून मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आपण कोरोना काळातील कर्ज स्थगित सुविधेचा लाभ घेतल्यास आपल्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. वास्तविक, बँका कर्जावरील अधिक शुल्क वसुली करणार नाहीत. केंद्र सरकारने ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे की एमएसएमई, शिक्षण, गृह, ग्राहक आणि वाहन कर्जात लागू असलेले चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल. याशिवाय क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवरही हे व्याज गोळा केले जाणार नाही. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की साथीचा रोग झाल्यास व्याजावर सूट देण्याचा भार सरकारने घ्यावा, हा एकच तोडगा आहे.

काय आहे याचा अर्थ

वास्तविक, कोरोना संकटामुळे लॉकडाउन मार्चमध्ये लागू करण्यात आले होते. लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय बंद होते, बरेच लोक कर्जाचा ईएमआय परत न देण्याच्या स्थितीत होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आदेशानुसार बँकांना EMI न भरल्यामुळे 6 महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. परंतु सर्वात मोठी समस्या ही मोरेटोरियम बदलू शकेल अशा अतिरिक्त शुल्काची होती. हे अतिरिक्त शुल्क कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर मोठे ओझे बनत होते. केंद्र सरकारने दिलेल्या या सवलतीचा अर्थ असा आहे की जे लोक कर्ज मोबदल्याचा लाभ घेत आहेत त्यांना यापुढे व्याजावर जादा पैसे द्यावे लागणार नाहीत. असे ग्राहक फक्त कर्जाचे सामान्य व्याजच देतील.

यावर सुप्रीम कोर्टाने कठोर टिप्पणी केली होती

ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारवर कडक प्रतिक्रिया दिली होती. याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी व रिझर्व्ह बँकेच्या मागे लपून आपले संरक्षण करू नये, असे कोर्टाने म्हटले होते. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले होते आणि म्हटले होते की आपण केवळ व्यवसायात रस घेऊ शकत नाही. लोकांच्या समस्याही पाहाव्या लागतील.