Chandrakant Patil | पुणे महानगरपालिकेने नागरिकांकडून वाढीव मिळकत कर वसूल करू नये – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Chandrakant Patil | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC) वतीने मिळकत करामध्ये (Property Tax) दिली जाणारी 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करावी, अशी नागरिकांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे बैठक घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी सांगितले. आज मंत्रालयात याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

 

चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) म्हणाले, मिळकत करामध्ये 40 टक्के सवलत पुन्हा मिळावी तसेच नागरिकांकडून घेतली जाणारी ही फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी मागणी पुणेकर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे.

 

शहरातील मिळकत धारकांना दिली जाणारी 40 टक्के सवलत रद्द करण्यात येत असून पालिकेने यापुढील काळात ही सवलत देऊ नये, असे राज्य सरकारने यापूर्वीच पालिकेला कळविले आहे.
त्यानुसार पालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) यांनी 40 टक्के सवलत रद्द केली आहे.
परंतू गेल्या तीन वर्षापासून ही सवलत रद्द झाल्याने नागरिकांकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत.
यामुळे वाढीव कराचा बोजा नागरिकांवर पडत आहे आणि ही फरकाची रक्कम तातडीने भरण्याबाबतचे
संदेश (एसएमएस) देखील पालिका प्रशासनाने पाठविल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे.

 

याबाबत तातडीने मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावली जाईल तोपर्यंत महानगरपालिकेने नागरिकांकडून घेतली जाणारी
ही फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशा स्पष्ट सूचनाही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

 

Web Title :- Chandrakant Patil | Municipal corporation should not collect increased Property Tax from citizens

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

Pune Crime | वारजे माळवाडीतील जुगार अड्ड्यावर गुन्हे शाखेचा छापा, 21 जण ताब्यात

Bad Cholesterol | ‘ही’ एक गोष्ट खाल्ल्याने नसांमध्ये जमणार नाही ‘बॅड कोलेस्ट्रॉल’, आजपासून खायला करा सुरूवात

Irrigation Department | राज्यातील धरणांच्या जलाशयांच्या परिसरात 200 मीटर अंतरात पक्क्या बांधकामांना बंदी – पाटबंधारे विभाग