राहुल गांधींची केंद्रावर टीका, म्हणाले – ‘मोदी सरकार झोपेत असताना चीनच्या कुरापती सुरू’
पोलिसनामा ऑनलाईन – कोरोना आता वर्षपूर्तीच्या मार्गावर आहे. कोरोना अजूनही देशात तग धरून बसला आहे. साध्य देशात कोरोनाचा कहर पाहायला मिळत आहे. कोरोना रुग्णांच्या संख्येने तब्बल एक कोटीचा टप्पा पार केला आहे. कोरोनामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कोरोनासह विविध मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राहुल गांधींनी जोरदार निशाणा साधला आहे.
संभाव्य धोक्यांची कल्पना ही सरकारला दिली आहे… राहुल गांधी यांचं ट्विट
मोदी सरकार झोपेत असताना चीनच्या कुरापती सुरू झाल्या आहेत. मी आजपर्यंत अनेकदा चीनकडून येणाऱ्या संभाव्य धोक्यांची कल्पना ही सरकारला दिली आहे. मोदी सरकार झोपेत असताना चीनच्या कुरापती सुरू झाल्या आहेत. चीनने जी नवी खेळी केली आहे ती भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते. चीनने काराकोरमला कमी वेळात पोहचण्यासाठी एक नवा रस्ता तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. हा रस्ता भारताची डोकेदुखी ठरू शकतो. देशातील कोट्यवधी लोकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं.
I have been continuously warning people about Chinese actions.
China continues to make diligent preparations while GOI sleeps.
Timely action is critical for India. pic.twitter.com/aqqV0vIHFx
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 19, 2020
राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा
देशातील कोट्यवधी लोकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं. देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या १ कोटीवर तर जवळपास दीड लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पंतप्रधानांनी २१ दिवसांत कोरोनाविरोधातील लढाई जिंकण्याचा दावा केला होता. मात्र, अनियोजित लॉकडाऊनमधून ते साध्य झालं नाही. पण, देशातील कोट्यवधी लोकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं.
सरकारने जिद्द सोडावी आणि कृषी कायदे त्वरित मागे घ्यावे
अनेक शेतकऱ्यांनी बलिदान दिलं आहे. मोदी सरकारने मात्र क्रौर्याच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. कुंडली सीमेवरील शेतकर्यांची दुर्दशा पाहून व्यथीत झालेल्या कर्नलच्या संत बाबा राम सिंह यांनी आत्महत्या केली आहे. या दुःखाच्या क्षणी आपल्या संवेदना आणि श्रद्धांजली. अनेक शेतकऱ्यांनी आपलं बलिदान दिलं आहे. मोदी सरकारने क्रौर्याच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. सरकारने जिद्द सोडावी आणि कृषी कायदे त्वरित मागे घ्यावे.