राजकीय

CAA : भारतातून आलेल्या मुस्लिमांना ‘इथं’ जागा नाही, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी सांगितलं

पोलीसनामा ऑनलाईन : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर (सीएए) प्रश्न उपस्थित केले आहे. आपल्या देशाच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा करणारे इम्रान भारत सरकारच्या या निर्णयाला जगातील संकटाचे कारण म्हणून म्हंटले आहे. यासह इम्रानने पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीर संदर्भात भाष्य केले.

इम्रानने हे जिनिव्हामधील निर्वासितांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेतबोलताना म्हंटले कि, नवीन नागरिकत्व कायद्यानंतर बरेच मुस्लिम भारत सोडून जाऊ शकतात. त्यामुळे जगात एक मोठे संकट उद्भवेल. ‘आम्हाला चिंता आहे की, यामुळे जगात केवळ नवीन निर्वासित संकट निर्माण होणार नाही, तर या कायद्यामुळे अणुऊर्जाने सज्ज असलेल्या दोन देशांमधील संघर्ष आणखी वाढेल’.

या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन :
मंगळवारी या फोरमवर इम्रानने जगाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सांगितले. यासह, त्यांनी स्पष्ट केले की, काश्मीरमध्ये लागू केलेल्या कर्फ्यूमुळे पाकिस्तान मुस्लीम शरणार्थींना भारतातून येऊ देणार नाही. या कायद्यांतर्गत भारत तीन मुस्लिम-लोकसंख्या असलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील तीन मुस्लीम-शरणार्थी नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांना ज्यांना धर्मामुळे अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे त्यांना नागरिकत्व मिळेल.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, १००० टक्के योग्य निर्णय:
नव्या कायद्यानंतर सहा वर्षांपासून भारतात राहणारे निर्वासित कायदेशीररित्या भारताचे नागरिकत्व मिळवू शकतील. पंतप्रधान मोदी यांनी अलीकडेच सांगितले की, “नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (कॅब) संसदेने घेतलेला निर्णय १०० टक्के बरोबर आहे, या दाव्यासह मी हे सांगू शकतो.” २०१६ मध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोने (आयबी) दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशात एकूण ३१,३१३ परदेशी नागरिक आहेत. यापैकी २५,४४७ हिंदू, ५,८०७ शीख, ५५ ख्रिस्ती, दोन बौद्ध आणि दोन पारशी आहेत.

नागरिकत्व कसे मिळवावे :
आयबीने समितीला सांगितले होते की, “या प्रवर्गाअंतर्गत भारतीय नागरीकरणासाठी अर्ज करण्यासाठी एखाद्याने हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांना धर्मामुळे होणार्‍या अत्याचारामुळे त्यांना भारतात येण्यास भाग पाडले गेले आहे.” तसेच प्रत्येक दाव्याची कठोर चाचणी घेण्यात येईल आणि त्यानंतरच नागरिकत्व दिले जाईल.

दरम्यान, या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशातील बहुतेक ठिकाणी विरोध दर्शविला जात आहे. हिंसक प्रकारही उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना नव्या कायद्यावर शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. नव्या कायद्यामुळे कोणाचेही नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी नागरिकांना दिली.

फेसबुक पेज लाईक करा –  https://www.facebook.com/policenama/