मुंबई, पोलिसनामा ऑनलाईन : राज्यातील अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या (सत्र) परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी राष्ट्रीय संस्थांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या (सत्र) परीक्षा रद्द करण्याबाबत राष्ट्रीय संस्थांना व विद्यापीठांना सूचित करावे अशी मागणी केली आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी संबंधित काही राष्ट्रीय स्तरावरून नियंत्रित होणाऱ्या संस्थांचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. यामध्ये ऑल इंडिया काऊंसिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, फार्मसी काऊंसिल ऑफ इंडिया, बार काऊंसिल ऑफ इंडिया, काऊंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नॅशनल काऊंसिल ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, नॅशनल काऊंसिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी सारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
Maharashtra Government has taken a decision to not conduct the final year/final semester examination of the non-professional courses as well as professional courses as the present atmosphere is not yet conducive to conduct any examination or classes. (1/3) pic.twitter.com/ddS0zTRXQb
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 26, 2020
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे की कोरोनाच्या उद्रेकामुळे राज्यात उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. आपणास ठाऊकच आहे की महाराष्ट्रात कोरोनाची संख्या सर्वाधिक आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, (मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र), पुणे महानगरपालिका क्षेत्र, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, अकोला, पालघर अशा मोठ्या शहरांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. राज्यातील विद्यार्थी व पालक 2019-20 च्या अंतिम परीक्षेविषयी तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीबाबत काळजीत आहेत.
कोणत्याही परीक्षा व वर्गांना सुरु करण्यासाठी सध्याचे वातावरण पाहिजे तितके अनुकूल नाही. विषाणूचा प्रादुर्भाव होण्याच्या सद्य परिस्थितीत परीक्षा घेणे ही विद्यार्थी व पालक तसेच स्थानिक जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका प्रशासन, तपासणी प्राधिकरण, परिवहन प्रशासन यांच्यासाठी ताण वाढवण्याजोगी आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रात 16 जून 2020 रोजी पंतप्रधानांशी केलेल्या संभाषणाची आठवण करून देत म्हटले की, या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्येही मी तुम्हाला अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची विनंती केली होती आणि या कोर्सशी संबंधित सर्वोच्च संस्थांना एकसमान मार्गदर्शक सूचना देण्याची विनंती केली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की यूजीसीने अंतिम वर्षाव्यतिरिक्त इतर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या कॅलेंडरसंदर्भात राबविलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले आहे आणि जुलै 2020 मध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचेही त्यांनी ठरवले होते. परंतु राज्यातील सद्यस्थिती लक्षात घेता 18 जून 2020 रोजी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठाने ठरवलेल्या सूत्रानुसार त्यांना पदवी दिली जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात असेही नमूद केले आहे की ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची असेल त्यांच्यासाठी परीक्षा घेण्याचा पर्याय खुला आहे.
म्हणूनच, मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्रात अशी मागणी केली आहे की राज्य सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यावर राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांना निर्देश देऊन त्यास मान्यता देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत आणि त्यासाठी तत्सम सूचना जारी कराव्यात असे पत्रात नमूद केले आहे.