‘या’ २ नेत्यांचे मंत्रिपद ‘घटनाबाह्य’; पृथ्वीराज चव्हाणांचा हल्लाबोल, जाणून घ्या काय आहे ‘घटनात्मक पेच’
नाशिक : पोलीसनामा ऑनलाईन – काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक प्रस्थापित नेत्यांनी भाजप आणि शिवसेनेमध्ये प्रवेश केल्याने आणि अजूनही काही नेते पक्षांतराच्या वाटेवर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे दिग्ग्ज हतबल झाले आहे. अशात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर यांच्या मंत्रिपदाच्या मुद्द्यावरून भाजपवर निशाणा साधत जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
‘राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर यांना दिल गेलेलं मंत्रिपद हे पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन आहे त्यामुळे हे दोघे भाजपमध्ये जाऊन मंत्री होऊ शकत नाहीत’ असे त्यांनी म्हटले. त्याचबरोबर भाजपने आमचे नेते पळवले आहेत हे पक्षांतर नसून हा सरळ सरळ भ्रष्टाचारच असल्याची टीका पृथ्वीराज चव्हाणांनी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादीचे आमदार जयदत्त क्षीरसागर आणि काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपने दोन्ही नेत्यांनी मंत्रिपदही दिलेलं आहे. या मंत्रिपदांना काँग्रेस नेत्यांनी तीव्र विरोध करत हे घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. याच्या विरोधात त्यांनी कोर्टाचे दार ठोठावले आहे.
काय आहे पक्षांतरबंदी कायदा :
2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना झालेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यातील घटनादुरुस्तीनुसार एखाद्या आमदार किंवा खासदाराने आपल्या पक्षाचा राजीनामा देऊन पक्षांतर केले, तर मंत्री होण्यासाठी त्याला पुन्हा निवडणूक लढवून आमदार किंवा खासदार होणं बंधनकारक असणार आहे, अशी माहिती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितली. त्यामुळे या तरतुदीचा विचार केल्यास राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर यांना दिलेले मंत्रिपद घटनाविरोधी आहे. या दोघांनाही त्वरीत मंत्रिमंडळातून काढून टाकायला हवं, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाणांनी केली.
९१ वी घटनादुरुस्ती २००३ :
१९८५ साली झालेल्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला होता. यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली होती . तसेच यासंदर्भात विस्तृत माहिती देणाऱ्या १० व्या परिशिष्टयाचा समावेश केलेला होता. त्यानंतर २००३ साली ९१ घटनादुरुस्ती नुसार यात बदल करण्यात येऊन पक्षांतर करणाऱ्यांना फुटीचा आधार घेऊन कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे त्यांना कोणतेही लाभाचे पद देण्यात येऊ नये असा संकेत आहे.यामुळे अडचण आल्यास मात्र ‘मंत्रिपद मिळल्यानंतर ६ महिन्यात विधिमंडळ सदस्यपद मिळवावे’ या घटनात्मक तरतुदीचा पळवाटीसारखा वापर भाजप करेल असे दिसते.
आहारा संबंधीचे काही ‘समज-गैरसमज’, जाणून घ्या ‘सत्य’
मसाल्याचे पदार्थ आरोग्यासाठी लाभदायक, होतात अनेक फायदे
स्लीम व्हायचंय का ? या उपायांनी सहज कमी होईल पोट
‘हे’ उपाय केले तर चष्मा लागणार नाही, नंबर वाढणार नाही