‘ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर घाला हे भाजपचे पाप, फडणवीसांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा !’
File photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजा (OBC society) चे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला सर्वस्वी भाजप जबाबदार आहे. कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करुन आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे. यासंदर्भात पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.
नाना पटोले म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण कोर्टात असताना कोर्टाने केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी मागितली होती. मात्र केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती हे कळले पाहिजे असे कोर्टाने सांगूनही भाजप सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, आकडेवारी दिली नाही. कोर्टाने 1931 ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा निकाल दिला आहे. यामागे ओबीसी समाजाला राजकीय व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे.
WTC Final : ‘या’ प्रकारची आहे भारताची वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलची ‘जर्सी’
घटनेच्या कलम 340 नुसार इतर मागास वर्गाला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार मिळाले आहेत. पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे. यातील वस्तुस्थिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना माहीत आहे. पण ते जाणीवपूर्वक खोटे बोलून दिशाभूल करत आहेत. त्यांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, ओबीसींच्या पाठिंब्यावरच भाजपला केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळाली. फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात समांतर आरक्षणाचा निर्णय घेत, ओबीसींच्या रिक्त जागांची भरती केली नव्हती. त्यामुळे त्यांना ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे होते हे स्पष्टच आहे. आता फडणवीस खोटे बोलून राजकराण करुन त्यांचे व मोदी, शाह यांचे पाप लपवण्याचे काम करत आहेत, असे नाना पटोले म्हणाले.
Coronavirus : दिलासादायक ! राज्यात गेल्या 24 तासात 31,964 रुग्ण ‘कोरोना’मुक्त, रिकव्हरी रेट 93.46 %
Maratha Reservation : प्रकाश आंबेडकरांनी खा. संभाजीराजेंना सांगितला ‘हा’ कायदेशीर मार्ग