यामुळे CM ठाकरेंच्या पदाला ‘धोका’ नाही, ‘ही’ घटनात्मक तरतूदही ठरेल ‘उपयुक्त’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – विधानसभा निवडणूकीनंतर भाजप आणि शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत महाविकास आघाडी करून राज्यात सरकार स्थापन केले. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु उद्धव ठाकरे विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने त्यांना शपथविधीनंतर सहा महिन्यात दोन्ही पैकी एका सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. मात्र राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने विधानपरिषद निवडणूक लांबवणीवर पडल्याने उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आलं आहे.

राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्याला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. मात्र या प्रकरणात सध्या हस्तक्षेप करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तूर्तास कोणताही दिलास देण्यास नकार दिला.

विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य नसलेल्या कोणत्याही मंत्र्याला पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा अथवा विधानपरिषद यापैकी एका सभागृहात निवडून येणे बंधनकारक आहे. 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे सहा महिन्याच्या कालावधीत उद्धव ठाकरेंना विधिमंडळाच्या एका सभागृहाचे सदस्य होणं कायदेशीर बंधनकारक आहे. एप्रिल महिन्यात रिक्त होणाऱ्या विधान परिषदेच्या 9 जागांमुळे उद्धव ठाकरेंनी त्यावेळी कोणतीही हालचाल केली नाही. मात्र देशात आलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे राज्यातील विधान परिषदा पुढे ढकलल्याने उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाणार अशी चर्चा सुरु झाली.

उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन 28 मेला सहा महिने पूर्ण होत आहेत. विधीमंडळाचे सदस्य नसताना केवळ 6 महिने मुख्यमंत्रीपदावर राहता येतं. अद्याप 28 मेपर्यंत एक महिना शिल्लक असला तरी उद्धव ठाकरे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. दरम्यान, राज्यपालांकडे केलेल्या शिफारसीला राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे.

पण घटनात्मक दृष्ट्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला मान्यता देणे राज्यपालांना बंधनकारक असणार आहे. राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेणे घटनेने बंधनकारक असल्याने त्यांनी निर्णय न घेतल्यास सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली जाऊ शकते. जर घटनेनुसार राज्यपाल काम करत नसतील तर कोर्टाला राज्यपालांना आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाला तुर्तास तरी धोका नाही, राजकीय डावपेचातून हा निर्णय घेण्यास विलंब करुन राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात असावा असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.