पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याने भाजपच्या नगरसेविका किरण जठार यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांचे नगरसेवक पद धोक्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रवादी पुरस्कृत नगरसेविका रुकसाना इनामदार यांनीही राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांचेही नगरसेवक पद रद्द करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले.
[amazon_link asins=’B07CK51LT9′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’50d9d986-d077-11e8-b78c-ed1169a4a113′]
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकी दरम्यान राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांना सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन घातले होते. परंतु विहित मुदतीत हे प्रमाणपत्र दाखल न केलेल्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची शिफारस पालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली होती. या विरोधात सात सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु बहुतांश सदस्यांनी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज दाखल केले असून त्यांच्याकडून विहित मुदतीत पडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे कारण दिले होते. यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. दरम्यान किरण जठार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना बोगस दाखला दिला होता. त्याआधारे पडताळणी साठी अर्ज केल्याची याचिका पराभूत उमेदवाराने केली होती.
दरम्यान, विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाण पत्र सादर केले नसल्याने राज्यातील सुमारे 900 लोकप्रतिनिधींवर गंडांतर आले होते. राज्य मंत्री मंडळाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत एक वर्ष केली. एवढेच नव्हे तर 15 दिवस मुदतही वाढून दिली होती. ती मुदत आज संपली. तसेच जठार यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. त्यामुळे या दोन्ही नागरसेविकांचे पद रद्द करावे असा प्रस्ताव आजच महापालिका आयुक्तांकडे पाठविला आहे. उद्या आयुक्तांच्या सहीने राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे निंबाळकर यांनी सांगितले.