मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – पुणे शहरात जुलै १९६१ मध्ये झालेल्या पानशेत पुराच्या दुर्घटनेनंतर पुणे परिसरातील अनेक कुटुंबे बेघर झाली. या पूरग्रस्तांसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन ९९ वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने भुखंड प्रदान करण्यात आले होते. हे भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड पुरग्रस्तांना मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून या निर्णयाचा लाभ एकूण १०३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील २ हजार ९५ सभासदांना होणार आहे.
या निर्णयानुसार मूळ पूरग्रस्तांच्या प्रकरणी, १ फेब्रुवारी १९७६ रोजीची जमिनीची किंमत व २६ डिसेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घेऊन अधिकृतरित्या हस्तांतरित भूखंडप्रकरणी १ फेब्रुवारी १९७६ रोजीची जमिनीची किंमत व २६ डिसेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करुन येणाऱ्या एकूण रकमेवर ५० टक्के जादा रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी न घेता, अनधिकृतरित्या हस्तांतरित भूखंडप्रकरणी १ फेब्रुवारी १९७६ रोजीची जमिनीची किंमत व २६ डिसेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करुन येणाऱ्या एकूण रकमेवर १०० टक्के जादा रक्कम आकारली जाणार आहे.
पुरग्रस्त गृहनिर्माण संस्थांचे वाणिज्यीक वापरल्या जाणाऱ्या भूखंड वापरातील बदल नियमानुकूल करण्यासाठी अशा भुखंडाचे प्रचलित ASR मधील दराने निवासी प्रयोजनासाठी येणारे मुल्यांकन व वाणिज्यीक दराने येणारे मुल्यांकन यातील फरकाच्या 50 टक्के एवढी रक्कम अधिमुल्य म्हणून वसूल करुन असा वापरातील बदल नियमित करण्यात येणार आहे. ही योजना ६ महिन्यापर्यंत लागू असणार आहे.