नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – उत्तराखंडमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी इतर राज्यांपेक्षा वातावरण अधिक चांगले मानले जाते. होय, प्रत्येकजण उत्तराखंडच्या वातावरणात काम करण्यास पसंती देतात. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतरही मुख्य सचिव रँकचे अधिकारी उत्तराखंड सोडू इच्छित नाहीत, परंतु वरिष्ठ आयएएस उमाकांत पवारांनंतर आता वरिष्ठ महिला आयएएस भूपिंदर कौर औलख यांनीही व्हीआरएसचा निर्णय घेतला आहे.
औलख या 1997 बॅचच्या उत्तराखंड केडरच्या आयएएस आहेत
उत्तराखंड केडरच्या 1997 बॅचच्या आयएएस भूपिंदर कौर औलख यांनी व्हीआरएस घेतला आहे. राज्यपालांनी व्हीआरएसला मंजुरी दिल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा रतूरी यांनी अधिसूचना जारी केली. तथापि भूपिंदर कौर औलख यांची अजूनही 10 वर्षे सेवा शिल्लक होती, परंतु आता त्या जागतिक आरोग्य संघटनेत सेवा देतील. औलख यांचे पुढील गंतव्यस्थान बांग्लादेशची राजधानी ढाका असेल जेथे त्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या उपप्रमुखपदाची सूत्रे स्वीकारतील. त्यांचा हा कार्यकाळ दोन वर्षे असेल.
हे आहे कारण
भारत सरकारच्या विशेष सचिवांना अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक यांनी लिहिलेल्या पत्रानुसार, कोरोना संकटात जागतिक आरोग्य संघटनेची इच्छा होती की त्यांनी बांग्लादेशात उपप्रमुख म्हणून काम करावे म्हणून त्यांना 30 एप्रिल 2020 पासून पदभार स्वीकारायचा होता, परंतु आता त्या 15 मे नंतर कार्यभार स्वीकारतील.
येथे तैनात होत्या भूपिंदर कौर औलख
उत्तराखंड केडरच्या 1997 बॅचच्या आयएएस अधिकारी भूपिंदर कौर औलख सध्या पाटबंधारे विभागात सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. तर यापूर्वीही त्या शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या सचिव होत्या. आयएएस भूपिंदर कौर औलख यांची प्रधान सचिव पदावर पदोन्नती होणार होती आणि त्यानंतर त्यांच्याच बॅचच्या आर के सुधांशु आणि एल फनाई यांचा नंबर आहे.
कोरोनामुळे खेड्यांमध्ये सुसंवाद बिगडला
अल्मोडा आणि उत्तरकाशी येथे घरी परतलेल्या प्रवासींना कोरोनाची लागण झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर नैनीताल उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सरकारकडे उत्तर मागितले. दुसरीकडे या प्रकरणाने राजकीय रूप धारण केले. कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे की सरकारच्या चुकीमुळे गावांचे वातावरण बिगडत आहे, परस्पर सुसंवाद बिघडू लागला आहे. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना म्हणाले की, घरी परतणारे 25,000 लोक कोरोना बाधित असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामुळे आगीत आणखी भर पडली आहे. जीव वाचविण्यासाठी घराकडे परत येणाऱ्या लोकांकडे ग्रामस्थ दुश्मनीच्या नजरेने पहायला लागले आहेत, बर्‍याच ठिकाणी तर मारामारीचे प्रकार देखील समोर आले आहेत. सरकारने या लोकांना थेट घरी न पाठविण्याऐवजी मैदानी क्षेत्रावर क्वारंटाईन केले असते तर हे सर्व टाळता आले असते.