21 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांसाठी सरकार लवकरच करणार मोठी ‘घोषणा’, योजनेत होईल बदल, जाणून घ्या

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने गुरुवारी ईएसआयसी योजनेद्वारे 41 लाख औद्योगिक कामगारांना लाभ देण्याचे नियम शिथिल केले. कोरोना व्हायरस (COVID-19) च्या साथीमुळे नोकरी जाणाऱ्यांसाठी ही शिथिलता 24 मार्च ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू असेल. केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) बोर्डाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मार्च ते डिसेंबर या कालावधीत सुमारे 41 लाख लाभार्थ्यांना दिलासा मिळेल, असा अंदाज ईएसआयसीने व्यक्त केला आहे. ईएसआयसी ही कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणारी एक सामाजिक सुरक्षा संस्था आहे.

ईएसआयसी बोर्डाच्या अमरजित कौर यांनी या मान्यतेनंतर सांगितले की, यानुसार ईएसआयसीअंतर्गत येणाऱ्या पात्र कामगारांना त्यांच्या पगारातील 50% रोख लाभ मिळण्यास मदत होईल. हा निर्णय मंजूर झाला असून कामगारांच्या एका भागाला याचा फायदा होणार असल्याचे ते म्हणाले. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले आहे की जर निकषात आणखी काही दिलासा मिळाला असता तर याचा थेट फायदा सुमारे 75 लाख कामगारांना झाला असता.

काय आहे ईएसआयसी योजना?

ज्या औद्योगिक कामगारांना दरमहा 21,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पगार मिळतो त्यांना ईएसआयसी योजनेत समाविष्ट केले जाते. दरमहा त्यांच्या पगाराचा एक भाग वजा केला जातो जो ईएसआयसीचा वैद्यकीय लाभ म्हणून जमा केला जातो. कामगारांच्या पगारामधून दरमहा 0.75 टक्के आणि नियोक्त्याकडून 3.25 टक्के भाग दरमहा ईएसआयसीकडे जमा होतो.

कामगार स्वत: करू शकतील क्लेम

बोर्डाच्या निर्णयानुसार आता कामगारांना नियोक्त्याकडे दावा करण्याची गरज भासणार नाही. बैठकीच्या अजेंड्यानुसार, दावा थेट ईएसआयसीच्या शाखा कार्यालयात सादर केला जाऊ शकतो आणि शाखा कार्यालय स्तरावरच नियोक्त्याद्वारे दाव्याची पडताळणी केली जाईल. यानंतर क्लेमची रक्कम थेट कामगारांच्या खात्यावर पाठविली जाईल.

नोकरी सोडल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत दावा केला जाऊ शकतो

नोकरी सोडल्याच्या 30 दिवसानंतर या रकमेवर दावा करता येईल. पूर्वी हे बंधन 90 दिवसांचे होते. क्लेम ओळखण्यासाठी कामगारांचा 12 अंकी आधार क्रमांक वापरला जाईल. हे ‘अटल विमाधारक व्यक्ती कल्याण योजना’ अंतर्गत केले जाईल. केंद्र सरकारने 2018 मध्ये ही योजना सुरू केली होती, त्यामध्ये 25 टक्के बेरोजगारीचा लाभ प्रस्तावित होता. तथापि, त्या काळात त्यामध्ये काही तांत्रिक त्रुटी होत्या. कामगार मंत्रालयाकडून अद्याप याबाबत औपचारिक विधान आलेले नाही.