नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकारचे जे मत आहे त्यापेक्षा जर तुम्ही भिन्न मत व्यक्त केले तर तो देशद्रोह ठरत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने जम्मू काश्मीरचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल देशद्रोहाची याचिका फेटाळताना हे मत नोंदवलं आहे. “सरकारच्या मतांपेक्षा भिन्न मत व्यक्त करणं याला देशद्रोह म्हटलं जाऊ शकत नाही,” असे सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्यात आले. त्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडून भारताविरोधात पाकिस्तान आणि चीनकडूम मदत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र हा आरोप सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्याला सादर करता आला नाही. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंडदेखील ठोठावला आहे.
याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेत नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा दाखला देण्यात आला होता. कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयावर फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडून टीका करण्यात आली होती. त्यांनी केलेल्या वक्त्यव्यांच्या आधारे हि याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाकडून हि याचिका फेटाळण्यात आली आहे.