‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेजवर अर्थमंत्र्यांची शेवटची पत्रकार परिषद, जाणून घ्या कोणाला काय मिळालं ?

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –   अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज म्हणजेच रविवारी आत्मनिर्भर मदत पॅकेजसंदर्भात शेवटची पत्रकार परिषद घेत आहेत. निर्मला सीतारमण यांनी मदत पॅकेजेसवर पत्रकार परिषद घेण्याचा आजचा सलग पाचवा दिवस आहे. पहिल्या चार दिवस संध्याकाळी चार वाजता होणारी पत्रकार परिषद शेवटच्या दिवशी सकाळी 11 वाजता ठेवली गेली. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद बल (एसडीआरएफ) च्या माध्यमातून एप्रिलमध्येच 11 हजार कोटींपेक्षा जास्त राज्यांना जाहीर करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील कर्ज घेण्याची मर्यादा 60 टक्क्यांपर्यंत वाढविली. राज्यांनी त्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेपैकी 14 टक्के रक्कम घेतली आहे. आरोग्य मंत्रालयामार्फत अँटी कोविड अ‍ॅक्टिव्हिटीसठी 4,113 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीएसडीपी) 3 ते 5 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली गेली आहे.

कंपन्या कायदा आणि पीएसयू

–  कंपनी अ‍ॅक्टच्या बहुतेक तरतुदींमध्ये दिलासा दिला जाईल. सीएसआर, बोर्डाच्या अहवालाची कमी, फायलिंगमधील चुकीला गुन्ह्यांच्या यादीतून हटविण्यात आले. सरकार असे एक नवीन धोरण आणेल ज्यामध्ये हे ठरवले जाईल की, कोणत्या राजकीय क्षेत्रात कोणती सार्वजनिक कंपनी राहील आणि खासगी कंपन्यादेखील राहतील, अशी अनेक क्षेत्रे असतील ज्यात फक्त 4 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना राहण्याची परवानगी असेल, या क्षेत्रातील उर्वरित पीएसयू कंपन्या विलीन होतील. धोरणात्मक क्षेत्रात किमान एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कंपन्यांना त्यांची सिक्युरिटीज थेट परदेशी एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध करण्याची सुविधा देण्यात येईल.

– MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम)ला मदत करत म्हंटले की, कोरोना संकट काळात पुढील एका वर्षासाठी कोणाच्याही विरोधात दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू केली जाणार नाही. दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी कर्जाची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 1 कोटी करण्यात आली आहे.

शिक्षण

निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, ज्या गरजू विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट नाही ते प्रभा डीटीएच सेवेद्वारे स्वतः अभ्यास करू शकतात. सध्या अशी तीन चॅनेल, 12 नवीन चॅनेल त्यात जोडली जातील. याशिवाय दीक्षाद्वारे ई-कन्टेन्ट दिले जाईल. मनोदर्पण नावाचा कार्यक्रम चालविला जाईल. त्याचबरोबर पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना वन क्लास, वन चॅनल अंतर्गत वाचनाचा नवीन मार्ग दिला जाईल. अभ्यासासाठी रेडिओ, कम्युनिटी रेडिओचीही मदत घेतली जाईल. वेगळ्या सक्षमांसाठी खास शैक्षणिक साहित्य तयार केले जाईल. 100 टॉप विद्यापीठांना ऑनलाईन अभ्यास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

आरोग्य

–  आरोग्य क्षेत्रातील बदलांमुळे सार्वजनिक आरोग्य गुंतवणूकीत वाढ होईल. अशी क्षमता तयार केली जाईल की आपत्कालीन परिस्थितीतही लढायला आपण तयार असू. जिल्हास्तरीय रुग्णालयात संसर्गजन्य आजाराशी लढा देण्यासाठी तयारी केली जाईल. देशभरात लॅब नेटवर्क मजबूत केले जाईल. ग्रामीण भागातील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेची स्थापना केली जाईल.

मनरेगा

– निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, मनरेगा अंतर्गत देण्यात आलेल्या वाटपात 40 हजार कोटी रुपये वाढविण्यात आले आहेत. यामुळे परप्रांत कामगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. मनरेगाअंतर्गत पहिल्या अंदाजपत्रकाचा अंदाज 61 हजार कोटी होता.

कोरोना काळात गरिबांसाठी..

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत तंत्रज्ञानाचा वापर करून थेट लाभ हस्तांतरण रोख केली गेली. एकूण 20 कोटी जन धन खात्यांमध्ये 10,225 कोटींची भर पडली आहे. 8.19 कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे वर्ग करण्यात आले आहेत. सरकार गरिबांना तातडीने आर्थिक मदत करीत असून त्यांना अन्न पुरवत आहे. उज्ज्वला अंतर्गत लोकांना मोफत सिलिंडर देण्यात आले आहेत. तसेच, केंद्र सरकार कामगारांच्या रेल्वे प्रवासाचा 85% खर्च देत आहे, राज्य सरकारच्या 15 टक्के लोकांना भोजन दिले जात आहे.

यापूर्वी शनिवारी चौथ्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी औद्योगिक पायाभूत सुविधा, कोळसा, खनिजे, संरक्षण उत्पादन, हवाई क्षेत्र व्यवस्थापन, विमानतळ, एमआरओ (मेंटेनन्स, दुरुस्ती-ओव्हरऑल), केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण कंपन्या, अवकाश क्षेत्र आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात सुधारणांची घोषणा केली होती

पहिल्या तीन दिवसांच्या घोषणा

–  निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी पहिली पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सुमारे 6 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजचा मोठा भाग सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) व्यवसायाला देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सरकारने या व्यवसायांची व्याख्याही बदलली आहे. तसेच बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, एमएफआय यांना 30,000 कोटींची रोख सुविधा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वीज वितरण कंपन्यांकडे 94,000 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे आणि 90,000 कोटी पैकी त्यांना जामीन देण्यात आला आहे. बुधवारी पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमण यांनी कर आघाडीवरही मध्यमवर्गाला बराच दिलासा दिला आहे.

–   गुरुवारी पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमण यांनी पथ-रस्ते व्यापारी, लहान शेतकरी आणि स्थलांतरित कामगारांशी संबंधित 9 मोठ्या घोषणा केल्या. या दरम्यान त्या म्हणाल्या की, 50 लाख रास्ता व्यापारांना 10 हजार रुपयांचे विशेष कर्ज दिले जाईल. तसेच शिशु कर्जावरील सूट, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम योजनेची मुदत वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय शहरी बेघरांसाठी स्वस्त घर, भाडे घर, तीन वेळचे जेवण, शेतकरी क्रेडिट कार्ड अशा मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या मते अडीच कोटी शेतक्यांना क्रेडिट कार्डवर दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज मिळेल. या व्यतिरिक्त मार्च 2021 पर्यंत देशभरात वन नेशन, वन कार्ड योजना लागू केली जाईल.

–  निर्मला सीतारमण यांची शुक्रवारची पत्रकार परिषद संपूर्णपणे शेतकरी केंद्री होती. यावेळी कृषी क्षेत्रासाठी 11 घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये 8 निर्णय शेती व मूलभूत बाबींशी संबंधित होते, तर 3 निर्णय हे शासन व सुधारणेबाबत होते. कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या वेळी अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 मध्ये बदल करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आता धान्य, तेलबिया, कांदे, बटाटे इत्यादी या कायद्यातून मुक्त होतील.