‘कोरोना’चा ‘कहर’ चालू असताना 1 एप्रिलपासून ‘या’ बँकांची नावे बदलणार, जाणून घ्या तुमच्या पैशांचं काय होणार ?
File Photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकारने सांगितले की, बँकांचे विलीनीकरण करण्याची योजना रुळावर असून 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर सर्व देशभरात ‘लॉकडाऊन’ असूनही 1 एप्रिलपासून बँका विलीन होतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या महिन्याच्या सुरुवातीच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांना चार बँकांमध्ये विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हे विलीनीकरण पुढील आर्थिक वर्षापासून अंमलात येणार आहे.
बँकांच्या विलीनीकरण मुदत वाढविण्याबाबत विचारले असता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या कि, “सध्या असे काही नाही. विलीनीकरण प्रक्रिया रुळावर आहे. बँकेचे व्यवहार सचिव देबाशिष पांडा म्हणाले की विलीनीकरण प्रक्रिया आता सुरू आहे. बँकिंग क्षेत्र कोरोना साथीच्या आव्हानावर मात करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. कोरोना व्हायरस प्रकरण लक्षात घेता अखिल भारतीय बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनने (एआयबीओसी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विलीनीकरण प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आवाहन केले.
या बँका विलीन केल्या जातील
प्रस्तावित विलीनीकरणानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (युनायटेड बँक ऑफ इंडिया) पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँक (कॅनरा बँक), आंध्र बँक ( आंध्र बँक) आणि कॉर्पोरेशन बँक (युनियन बँक ऑफ इंडिया) आणि अलाहाबाद बँक (अलाहाबाद बँक) या बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण होणार आहे. या विलीनीकरणानंतर देशात सात मोठ्या आकाराच्या बँका असतील ज्यांचा व्यवसाय आठ लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल. विलीनीकरणानंतर सात मोठ्या बँका, पाच लहान बँका देशात राहतील. 2017 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 होती.
ग्राहकांवर काय होणार परिणाम ?
– ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक आणि ग्राहक आयडी मिळू शकेल.
– ज्या ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक किंवा आयएफएससी कोड मिळतील त्यांना आयकर विभाग, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) इत्यादींमध्ये नवीन माहिती अद्ययावत करायची आहे.
– एसआयपी किंवा कर्ज ईएमआयसाठी ग्राहकांना नवीन सूचना फॉर्म भरावा लागू शकतो.
– नवीन चेकबुक, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड इश्यू होऊ शकते.
– फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) किंवा रिकरिंग डिपॉझिट (आरडी) मध्ये व्याजात कोणताही बदल होणार नाही.
– वाहन कर्जे, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज इत्यादी ज्या व्याजदरावर घेण्यात आले आहेत, त्या व्याजदरात कोणताही बदल होणार नाही.
– काही शाखा बंद असू शकतात, त्यामुळे ग्राहकांना नवीन शाखांमध्ये जावे लागू शकते.
– विलीनीकरणानंतर एंटिटीला सर्व इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस (ईसीएस) सूचना आणि पोस्ट डेटेड चेक क्लियर करणे आवश्यक आहे.