New Education Policy 2020 : बोर्ड परीक्षेपासून कॉलेज एज्युकेशनपर्यंत, जाणून घ्या नवीन शिक्षण धोरणात काय-काय बदलले

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – नवीन शिक्षण धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. याची औपचारिक घोषणा केली आहे. या नव्या शिक्षण धोरणांतर्गत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला आता शिक्षण मंत्रालय म्हटले जाईल. या नव्या धोरणांतर्गत अनेक नवीन गोष्टी लागू करण्यात आल्या आहेत.

हे धोरण 21 व्या शतकातील उद्देशांना पूर्ण करण्यासह भारताची परंपरा आणि मुल्य प्रणालीशी सुसंगत असावे, असे तयार करण्यात आले आहे. हे भारताची सर्व शैक्षणिक संरचना लक्षात घेऊन बनवण्यात आले आहे.

जाणून घेवूयात 34 वर्षानंतर बनवण्यात आलेल्या नव्या शिक्षण धोरणात काय-काय बदलले :

* जगातील 100 मोठ्या युनिव्हर्सिटीज भारतात स्थापन करण्याची सुविधा दिली जाईल.

* 2040 पर्यंत सर्व हायर एज्युकेशन इन्स्टीट्यूटसला मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टीट्यूशनमध्ये बदलले जाईल आणि प्रयत्न केला जाईल की, तीन हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील.

* सर्व हायर एज्युकेशन इन्स्टीट्यूटसाठी एनटीएद्वारे संयुक्त प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल. मात्र, ही प्रवेश परीक्षा वैकल्पिक असेल, अनिवार्य नसेल.

* बोर्ड परीक्षेमध्ये होणार मोठे बदल. यामध्ये विद्यार्थ्यांमधील प्रत्यक्ष ज्ञानाचा शोध घेतला जाईल. पाठांतराच्या शक्तीला अतिमहत्व असणार नाही.

* अनेक स्तरांवर कोर्ससाठी प्रवेश घेणे आणि बाहेर पडण्याची सुविधा असेल. एमफिल बंद करण्यात येणार. रिसर्च करण्यासाठी एमफिलला परवानगी नसेल.

* सरकारसह प्रायव्हेट शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुद्धा फी रेग्युलेट केली जाईल. जेणेकरून कोणतीही संस्था एक्स्ट्रा फी वसूल करणार नाही.

* शिक्षण क्षेत्रात जीडीपीच्या 6 टक्केपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. आतापर्यंत राज्य आणि केंद्र मिळून सुमारे 4.4 टक्के होती.

* विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेपासूनच कोडिंग शिकतील. मॅथमेटिकल थिंकिंग आणि सायंटिफिक टेंपरला प्रोत्साहन दिले जाईल.

* स्थानिक भाषांमध्ये सुद्धा ई-कंटेन्ट उपलब्ध करून दिला जाईल. टेक्नॉलॉजीला एज्युकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग आणि असेसमेंटचा भाग बनवण्यात येईल. याची सुरूवात 8 मोठ्या स्थानिक भाषांपासून केली जाईल.

* अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजांना आणखी स्वायत्त बनवण्यात येईल.