चांगली बातमी : आता आपण काही अटींसह सरकारी आणि नापीक जमिनीवर करू शकता शेती, जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  केंद्रातील मोदी सरकारच्या सूचनेनंतर राज्य सरकारांनी आता नापीक जमीन भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसामान्यांन आता या सरकारी जमिनी अतिशय स्वस्त दरात घेऊन लागवड करता येणार आहे. देशातील कृषी कायद्यानंतर हॉर्टिकल्चर पॉलिसीत मोठा बदल होणार आहे. या सरकारी जमीनीवर सामान्य माणूस औषधे किंवा फळांचे काम करेल. या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे गुजरात हे पहिले राज्य आहे. या कायद्यानुसार पहिल्या 5 वर्षांपासून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. बिगर-शेतकरी देखील जमीन भाड्याने घेऊ शकतील. भाडेपट्टीवर जमीन देण्याचा निर्णय हाय पॉवर समिती व जिल्हाधिकारी एकत्रितपणे घेतील. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल आणि आसाममधील सरकारही या कायद्याची अंमलबजावणी करतील.

आपण अशा प्रकारे करू शकता शेती

केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रातील विकासाबाबत खूप गंभीर झाले आहे. मोदी सरकारच्या सूचनेनुसार अनेक राज्य सरकारांनी नापीक व सुपीक जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याचे काम सुरू केले आहे. गुजरात हे देशातील पहिले असे राज्य आहे, ज्याने आपल्या नापीक व सुपीक जमिनी सर्वसामान्यांसाठी खुल्या केल्या आहेत. कृषी व फलोत्पादनाच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि हर्बल वनस्पतींच्या लागवडीस चालना देण्यासाठी या अभियानाची सुरूवात करण्यात येत आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मंगळवारी सांगितले की, यामुळे शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल आणि रोजगार निर्मिती होईल. फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकरी व बिगर शेतक-यांना 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर अयोग्य व पडिक जमीन दिली जाईल. सध्या गुजरात सरकारने पहिल्या टप्प्यात 20 लाख हेक्टर जमीन निश्चित केली असून ती भाडेतत्त्वावर दिली जाईल.

या लोकांना भाडेतत्त्वावर घेता येईल जमीन

देशात अशा जमिनींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. याबाबत नुकताच मोदी सरकारने बैठक घेतली. या बैठकीत राज्य सरकारांना अशा जमीन ओळखून पोर्टलवर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कोणतीही व्यक्ती, गट, कंपनी किंवा संस्था जमीनीसाठी अर्ज करू शकतात. दरम्यान, जमीन वाटपाबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च शक्ती समिती घेईल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतक-यांबरोबरच बिगर शेतकरीदेखील अर्ज करू शकतात. जमीन घेण्यासाठी नाममात्र लीज रेट आणि सिक्युरिटी डिपॉझिट भरावे लागतील. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल आणि आसाम ही सरकारे त्यांच्या राज्यात हे अभियान सुरू करणार आहेत. यासह रेल्वेनेही त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. रेल्वेकडे सध्या कोट्यवधी हेक्टर पडलेली जमीन असून तिथे वर्षानुवर्षे शेती झालेली नाही.