नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – विनापरवानगी भारतात डिजिटल पेमेंट ॲप ‘गुगल पे’ कसं काय सुरु आहे ? असा सवाल दिल्ली हायकोर्टाने रिझर्व्ह बँकेला विचारला आहे. दिल्ली हायकोर्टात ‘गुगल पे’ विरोधात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे.
२० मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्सच्या यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र त्यात ‘गुगल पे’चे नाव समाविष्ट नव्हते. ही यादी समोर आल्यानंतर गूगल पे विषयी वाद निर्माण झाला आहे.
काय आहे याचिका
भारतात ‘गुगल पे’ विनापरवाना सुरु असल्याबद्दल दिल्ली हायकोर्टात अभिजीत मिश्रा यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, ‘गुगल पे’ पेमेंट कायद्याचे उल्लंघन करीत असून भारतात या ॲपचा बेकायदा वापर केला जात आहे. ‘गुगल पे’ला बँकांकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचेही या याचिकेत म्हटले आहे.
दिल्ली कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्या. ए. जे. भंभानी यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. विनापरवानगी भारतात डिजिटल पेमेंट ॲप ‘गुगल पे’ कसं काय सुरु आहे असा सवाल करत रिझर्व्ह बँकेला खडसावले आहे. तसेच कोर्टाने रिझर्व्ह बँक आणि गुगल इंडियाला यासंबंधी नोटीसही पाठवली असून यावर उत्तर मागवले आहे.
गेल्या वर्षीच गुगलने युपीआयवर आधारित गुगल तेजॲप आणले होते. मात्र, भारतातील १४ लाख कोटींची बाजारपेठ पाहता गुगलनेही विस्तार करण्यासाठी ॲपचे नाव बदलत गुगल पे ठेवले. गुगल पे अल्पावधीतच भारतात लोकप्रिय झाले.