दसरा आणि दिवाळीपूर्वी कांद्याबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, निर्यातबंदीमध्ये दिली सूट

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –   कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी घातल्यावर जवळपास महिनाभरानंतर केंद्र सरकारने त्यात शिथिलता आणली. वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी म्हटले की, कांदा निर्यातीत अंशतः सूट दिली जात आहे, जेणेकरुन बेंगळुरू आणि कृष्णापुरममध्ये कांदा दहा हजार मेट्रिक टनापर्यंत निर्यात होऊ शकेल. याची त्वरित अंमलबजावणीही झाली आहे. मात्र, नाशिक येथून कांद्याच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली नाही.

केवळ चेन्नई बंदरातून होईल निर्यात

माहितीनुसार, 31 मार्च 2021 पर्यंत कांदा फक्त चेन्नई बंदरातूनच निर्यात केला जाईल. यासाठी निर्यातदारांना कांदा निर्यात करण्यासाठी कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या हॉर्टिकल्चर विभागाकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. या प्रमाणपत्रात कांद्याच्या प्रमाणाबद्दलही माहिती असेल. यासाठी निर्यातदारांना स्थानिक डीजीएफटी कार्यालयात नोंदणी करावी लागेल, तेथून निर्यातीवर लक्ष ठेवले जाईल.

आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये भारतातून 32.8 कोटी डॉलर्स किंमतीचे फ्रेश कांदे निर्यात करण्यात आले. वाळलेल्या कांद्याबद्दल सांगायचे तर हा देखील 11.23 कोटी डॉलर्स निर्यात करण्यात आला होता. एप्रिल ते जुलै दरम्यान बांगलादेशात कांद्याची निर्यात 158 टक्क्यांनी वाढली आहे. यानंतर सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह बांगलादेश आणि नेपाळ यांनीही सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला. हे दोन्ही देश कांद्यासाठी भारतावर अवलंबून आहेत.

दरवर्षी कांडा निर्यातीवर घालावी लागते बंदी

गेली अनेक वर्षे सरकारला कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली आहे. गेल्या वर्षी 29 सप्टेंबर रोजी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. निवडणूकीच्या आधी महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये कांद्याचे दर दिसून आले. राजधानी दिल्लीत कांद्याची किरकोळ किंमत 80 रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचली. दरम्यान, सरकारने ही बंदी लागू केल्यानंतर दिलासा मिळाला. बंदीच्या 5 महिन्यांनंतर सरकारने निर्यातीला मान्यता दिली होती. 15 मार्चपासून सुरू झालेल्या देशांतर्गत बाजारात कांदा पुन्हा एकदा कमी झाला. वास्तविक यावर्षी मुसळधार पाऊस व पुरामुळे कांद्याच्या काही उत्पादनावर परिणाम झाला.