औरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाईन – मराठा समाजाला वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशावरून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले. या विद्यार्थ्यांना यावर्षी आरक्षण देण्यास नकार देण्यात आला आहे. त्यावरून आता काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी सरकारवर टीका केली आहे. ‘आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारने मराठा समाजाला फसवलं आहे अशी टीका हर्षवर्धन पाटील यांनी औरंगाबाद येथे बोलताना केली आहे.
न्यायालयात सरकारने विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली नाही
याबाबत बोलताना पाटील म्हणाले, “वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बाजू न्यायालयात सरकारने योग्य रित्या मांडली नाही. त्यामुळेच आज या विद्यार्थ्यांवर ही वेळ आली आहे. असे हर्षवर्धन पाटील म्हणाले. यावेळी पुढे बोलताना पाटील म्हणाले ‘आदोलन झालं की सांगायचं आम्ही तुमच्याबरोबर आहे. तेवढ्यापुरती वेळ मारुन घ्यायची आणि शेवटी न्यायालयाचा मार्ग दाखवला’ असं म्हणत हर्षवर्धन पाटलांनी भाजपला धारेवर धरलं आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने मुक मोर्चे तसेच आंदोलने काढली होती. औरंगाबाद येथील काकासाहेब शिंदे या तरुणाने मराठा आरक्षण प्रश्नी स्वतःचे आयुष्य संपवले होते. राज्यभरात मराठा आरक्षण आंदोलने चिघळली होती. त्यामुळे सरकारने मराठा आरक्षण लागू केले होते. पण आता मात्र वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी यावर्षी नकार देण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत नागपूर खंडपिठाचा निकाल रद्द करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती करण्यात आली होती. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निकाल कायम राखत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
तसेच सर्व प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आणि आत्तापर्यंत मराठा आरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जगांवर सामावून घ्यावे असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. एसईबीसी कायद्यातील कलम १६ (२) नुसार सुरू झालेल्या कोर्सेसच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सला मराठा आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यात आले.
त्यामुळे चालू शैक्षणीक सत्रात मेडिकल पीजीच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता राज्य सरकारने २७ मार्च २०१९ आणि नंतर जाहीर केलेले मेडिकल पीजीची प्रवेश यादी अवैध ठरत आहे, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मेडिकल, डेंटल व सर्जरीकरीता मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले नियम, आरक्षणाच्या कायद्याच्या अनुषंगाने नवीन प्रवेश यादी तयार करवी, त्या प्रवेश यादीनुसार प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे.