[amazon_link asins=’B01951R2S2′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’4b341c61-9b2d-11e8-a083-7f2bbe9f90d7′]
पाटील म्हणाले, विनोद पाटील या कार्यकर्त्यांने मागासवर्गीय आयोग सरकारने लवकर दाखल करावा, अशी याचिका दाखल केली होती. त्यावर महत्वपूर्ण चर्चा झाली होती. सरकारने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामध्ये मागासवर्गीय आयोगाने काय केले आहे व काय करावे लागणार आहे ती सर्व माहिती आहे.
मागासवर्गीय आयोगाकडे 1 लाख 87 हजार निवेदने आली आहेत. जनसुनावणी करण्यात आली. त्याचा अभ्यास आयोग करणार आहे. त्यानंतर आम्हाला अहवाल देणार आहे. अहवाल देण्यासाठी दि. 15 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयाने मुदत दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने शांततेत आंदोलन करावे. तरूणांनी आत्महत्या करू नयेत. आत्महत्यांमुळे देशाची, राज्याची व समाजाची मोठी हानी होत आहे.
ते म्हणाले, आयोगाकडे आलेली निवेदने वाचावी लागणार आहेत. तसेच आयोगाला अभ्यास करावा लागणार आहे. राज्यातील 36 जिल्ह्यांत मागासवर्गीय आयोगाने सर्वेक्षण केले आहे. मागासवर्गीय आयोगाला सर्व बाबी पूर्ण करण्यासाठी दि. 15 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ आवश्यक आहे. असे मागासवर्गीय आयोगाने सरकारला सांगितले आहे. त्या पध्दतीचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात दिले आहे.
[amazon_link asins=’B01DQM1KCK’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’517007a8-9b2d-11e8-97d3-edb0d8cb1ff0′]
ते पुढे म्हणाले, न्यायालयात टिकणारा अहवाल आवश्यक आहे. न्यायालयाने तरीही लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रगती अहवाल दि. 10 सप्टेंबररोजी मांडण्यात येणार आहे. ना. पाटील म्हणाले, मागासवर्गीय आयोगाचे काम चांगल्या पध्दतीने सुरू आहे. दर पंधरा दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
