नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक या महिन्यात होणार आहे. जीएसटी परिषदेची बैठक ऑगस्टमध्ये कोणत्याही वेळी होऊ शकते. या बैठकीचा एकमेव अजेंडा नुकसान भरपाईच्या गरजा भागवण्यासाठीच्या उपायांवर असेल. याशिवाय बैठकीत नुकसान भरपाई निधी वाढवण्यासाठी तीन शीर्ष सूचनांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
एका वृत्तसंस्थेनुसार, काही राज्यांकडून जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत नाशवंत वस्तूंवरील म्हणजेच सिन गुड्सवरील सेस वाढवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सिन गुडसवर सेस वाढवण्याची सूचना देणाऱ्या राज्यांमध्ये पंजाब, छत्तीसगड, बिहार, गोवा, दिल्ली ही राज्ये आहेत.
सध्याच्या जीएसटी रेट रचनेनुसार, काही सिन गुडस ज्यात सिगारेट, पान मसाला आणि एरेटेड ड्रिंक्सचा समावेश आहे, त्यावर उपकर (सेस) लागतो. सिन गुडसव्यतिरिक्त कारसारख्या लक्झरी उत्पादनांवरही सेस लावला जातो. सध्या पान मसालावर १०० टक्के उपकर आकारला जातो आणि उपकर नियमानुसार सेस १३० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येतो. याचा अर्थ असा की, जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय घेतल्यास पान मसाल्यावर ३० टक्के उपकर दर वाढेल.
त्याचप्रमाणे एरेटेड ड्रिंक्सवर १२ टक्के सेस लावला जातो आणि कायद्यात सेसची कमाल मर्यादा १५ टक्के आहे, त्यामुळे परिषदेने निर्णय घेतल्यास ३ टक्के अतिरिक्त उपकर जोडला जाऊ शकतो.
सिगारेटसाठी जास्तीत जास्त संभाव्य उपकर लावला जाऊ शकतो, तो २९० टक्के अ‍ॅड वॅलेरमसह ४,१७० रुपये प्रति हजार स्टिक आहे. सध्या सर्व प्रकारच्या सिगारेटवर ४,१७० रुपये प्रति हजारचा अतिरिक्त भार असतो आणि ते केवळ विशिष्ट प्रकारच्या सिगारेटवर लादले जाते. सेसच्या टक्केवारीबाबत, आतापर्यंत केवळ ३६ टक्के उपकर आकारला जात आहे.
जीएसटी कौन्सिलकडे २५४ टक्के अतिरिक्त उपकर लावण्याचा पर्याय आहे. मात्र कौन्सिल कोणत्याही वस्तूवरील सेस एकाच वेळी जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढवते हे अभूतपूर्व आहे.